एक राष्ट्र, एक निवडणूक: भारतासाठी एक दूरगामी विचार आणि भविष्यातील शक्यता
भारतीय लोकशाही तिच्या विशालतेसाठी आणि वैविध्यासाठी ओळखली
जाते. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून, येथे निवडणुकांचा उत्सव नेहमीच पाहायला मिळतो. मात्र, या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये एक मोठा बदल घडवण्याच्या दिशेने 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' (One Nation, One Election) ही संकल्पना सध्या जोरदार चर्चेत आहे. नुकत्याच समोर
आलेल्या काही बातम्यांनुसार, भारतात
२०२९ पासून या दिशेने पाऊले उचलली जाऊन, २०२९ नंतर स्थापन होणाऱ्या राज्य सरकारांना २०२४ पर्यंत
एकत्र आणून, २०३४ पर्यंत
'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या संकल्पनेचा अर्थ काय, तिचे फायदे काय असू शकतात आणि तिच्या मार्गातील आव्हाने
कोणती आहेत, हे आपण या ब्लॉग
पोस्टमध्ये सविस्तरपणे जाणून घेऊया.
'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' म्हणजे काय?
सध्या
भारतात लोकसभा आणि विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. 'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' या संकल्पनेनुसार, लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी, एकाच मतदारांच्या यादीवर आणि शक्यतो एकाच टप्प्यात किंवा
काही दिवसांच्या अंतराने घेण्याचा प्रस्ताव आहे. याचा अर्थ, मतदार लोकसभेसाठी आणि विधानसभेसाठी एकाच वेळी मतदान करतील.
या
संकल्पनेमागची मूळ कल्पना काय आहे?
या
संकल्पनेमागची मूळ कल्पना वेळ, पैसा
आणि मनुष्यबळाची बचत करणे हा आहे. सध्या वर्षभरात कोणत्या ना कोणत्या राज्यात
निवडणुका सुरूच असतात. यामुळे देशातील विकासाची गती मंदावते आणि सरकारचा बराच वेळ
निवडणूक आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी निवडणूक व्यवस्थेत अडकलेला
असतो.
'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' चे संभाव्य फायदे:
1. पैशाची बचत: निवडणुका घेणे ही एक अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया आहे.
वेगवेगळ्या निवडणुका वारंवार घेतल्यामुळे सरकारला आणि राजकीय पक्षांना मोठा आर्थिक
भार सहन करावा लागतो. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास या खर्चात लक्षणीय बचत होऊ
शकते.
2. विकासाला चालना: निवडणुका जाहीर झाल्या की, आचारसंहिता लागू होते. यामुळे नवीन विकास प्रकल्प किंवा
धोरणात्मक निर्णय थांबतात. एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर हा कालावधी कमी होईल आणि
सरकारला विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल.
3. प्रशासकीय कार्यक्षमता: निवडणूक कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस दल आणि इतर कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असते. यामुळे
नियमित प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होतो. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास प्रशासकीय
यंत्रणेवरील ताण कमी होईल.
4. मतदारांना सोयीस्कर: मतदारांना वारंवार मतदानाला जाण्याची गरज भासणार नाही.
यामुळे मतदानाचा टक्का वाढण्यास मदत होऊ शकते.
5. राजकीय स्थिरता: वारंवार निवडणुका झाल्यामुळे राजकीय पक्षांना सतत निवडणूक
मोडमध्ये राहावे लागते. यामुळे धोरणात्मक निर्णयांऐवजी तात्पुरत्या राजकीय
फायद्यांचा विचार केला जातो. एकाच वेळी निवडणुका झाल्यास अधिक राजकीय स्थिरता येऊ
शकते.
आव्हाने
आणि अडचणी:
'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' ही संकल्पना आकर्षक असली तरी, तिच्या अंमलबजावणीत अनेक मोठी आव्हाने आहेत:
1. संविधानिक बदल: या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय संविधानात अनेक
दुरुस्त्या कराव्या लागतील. यामध्ये संसद आणि विधानसभांचा कार्यकाळ, आणीबाणीच्या परिस्थितीत निवडणुका घेणे इत्यादी महत्त्वाच्या
तरतुदींचा समावेश आहे. विशेषतः, लोकसभेचा
आणि विधानसभांचा कार्यकाळ कसा जुळवून आणायचा हा मोठा प्रश्न आहे. ज्या
राज्यांमध्ये लवकरच निवडणुका होणार आहेत किंवा ज्यांचा कार्यकाळ लवकर संपणार आहे, त्यांच्या कार्यकाळात बदल करावे लागतील.
2. राजकीय एकमत: यासाठी सर्व राजकीय पक्षांमध्ये एकमत असणे अत्यंत
महत्त्वाचे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही या संकल्पनेला पाठिंबा देणे
आवश्यक आहे.
3. ईव्हीएमची उपलब्धता: एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम (EVM) आणि व्हीव्हीपॅट (VVPAT) मशीन्सची आवश्यकता असेल, जे सध्याच्या उपलब्धतेपेक्षा खूप जास्त आहे.
4. सुरक्षा व्यवस्था: एकाच वेळी देशभरात निवडणुका घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात
सुरक्षा दलांची गरज भासेल, ज्याचे
नियोजन करणे एक मोठे आव्हान असेल.
5. स्थानिक मुद्द्यांवर परिणाम: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्यास मतदारांचा कल
राष्ट्रीय मुद्द्यांकडे जास्त झुकण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे स्थानिक मुद्द्यांवर आधारित मतदान कमी होऊ शकते.
2034 पर्यंत अंमलबजावणीचा आराखडा:
- 2029 च्या लोकसभा
निवडणुका विद्यमान सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर होतील.
- 2029 नंतर येणाऱ्या
राज्य सरकारांचा कार्यकाळ 2034 पर्यंत एकत्र आणला जाईल. म्हणजेच, ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील, त्यांचा कार्यकाळ 2034 च्या लोकसभा निवडणुकांसोबत
संपेपर्यंतच मर्यादित केला जाऊ शकतो.
- 2034 पासून पुढे
लोकसभा आणि सर्व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जातील.
- यासाठी निवडणूक
आयोगाला मोठ्या प्रमाणात निवडणूक तयारीसाठी निश्चित कालावधी दिला जाईल.
- अशा स्थितीत
सरकारचा आणि निवडणूक आयोगाचाही बराच खर्च वाचेल.
निष्कर्ष:
'एक राष्ट्र, एक निवडणूक' ही संकल्पना भारतासाठी एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी विचार
आहे. यामुळे देशाची संसाधने वाचू शकतात आणि विकासाला गती मिळू शकते. मात्र, याची अंमलबजावणी सोपी नाही आणि त्यासाठी अनेक कायदेशीर, प्रशासकीय आणि राजकीय अडथळ्यांवर मात करावी लागेल. विशेषतः, 2029 नंतरच्या राज्यांच्या कार्यकाळात बदल करून 2034 पर्यंत
सर्वांना एकाच टप्प्यात आणणे हे एक मोठे आव्हान असेल. यावर सखोल चर्चा, सर्वंकष विचारमंथन आणि सर्वसहमती आवश्यक आहे. ही संकल्पना
प्रत्यक्षात आल्यास, भारताच्या
निवडणूक प्रणालीमध्ये एक क्रांतीकारक बदल घडू शकतो.
टिप्पणी पोस्ट करा