कर्नाटक अनुसूचित जाती सर्वेक्षण २०२५

"कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीतील अंतर्गत उपविभागणी (Sub-classification) आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एक व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे."

🧾 परिचय / Introduction

कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातीतील अंतर्गत उपविभागणी (Sub-classification) आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यभर एक व्यापक सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. या सर्वेक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी 58932 शिक्षकांना गणक (Surveyor)  (Surveyor)  आणि 5000 मुख्याध्यापकांना पर्यवेक्षक म्हणून नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हे सर्वेक्षण 20 एप्रिल ते 20 मे 2025 दरम्यान होणार आहे.

✅ सर्वेक्षणाचा उद्देश:
अनुसूचित जातींमधील उपजातींचे वर्गीकरण करून न्याय्य आरक्षण प्रदान करणे.

✅ नेमणुका:

• 58932 शिक्षक गणक (Surveyor)  म्हणून
• 10% अतिरिक्त गणक (Surveyor)  राखीव
• 5000 मुख्याध्यापक पर्यवेक्षक म्हणून

✅ कार्य पद्धत:
Booth Level Officers मॉडेलवर आधारित सर्वेक्षण.

✅ कालावधी:
20 एप्रिल ते 20 मे 2025 (प्रशिक्षणासह)

✅ समन्वय अधिकारी:

• बेंगळुरु व म्हैसूर विभागासाठी: शालेय शिक्षण आयुक्त
• धारवाड व कलबुर्गी विभागासाठी: अपर आयुक्त

✅ संपूर्ण अंमलबजावणी:
जिल्हाधिकारी आणि शिक्षण विभागाच्या संलग्न कार्यालयांद्वारे.

🔍 सूचना व सूचना पत्रे:

• सर्व जिल्ह्यांनी गणकांची व पर्यवेक्षकांची यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना त्वरित सादर करणे अनिवार्य आहे.
• यामध्ये 10% अतिरिक्त गणकांची नोंद करणे आवश्यक आहे.
• आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी शिक्षिकांना यामध्ये सहभागी करता येणार नाही.
• सर्व माहिती नमुन्यानुसार सादर करणे बंधनकारक.