Home › Tidak Ada Kategori

कर्नाटक अनुसूचित जाती सर्वेक्षण 2025 – कालावधी वाढीबाबत अधिकृत सूचना"

2 min read

"अनुसूचित जाती सर्वेक्षण 2025 – कालावधी वाढीबाबत अधिकृत सूचना"

न्यायमूर्ती डॉ. एच.एन. नागमोहन दास – एक सदस्यीय आयोग..

मोबाइल क्रमांक: 9480843012

ई-मेल: justicengmdasinquirycommission@gmail.com

दिनांक: 16-05-2025

सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना,

सप्रेम नमस्कार,

विषय: अनुसूचित जाती सर्वेक्षण – 2025 साठी सर्वेक्षण कालावधी वाढविण्याबाबत...

संदर्भ: सरकारी आदेश क्रमांक: SWD/8/SLP/2024(P-1), दिनांक: 03-12-2024

संदर्भित विषयानुसार, कर्नाटक राज्यातील शिक्षण व सरकारी सेवांमध्ये परिशिष्ट जातींतील 101 जातीय प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व किती आहे याविषयी अनुभवजन्य माहिती (Empirical Data) संकलित करण्यासाठी व त्याआधारे अंतर्गत आरक्षणाचे (उपवर्गीकरण) प्रस्ताव तयार करण्यासाठी मान्यवर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती डॉ. एच. एन. नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात आला आहे.

या आयोगाने दिनांक 27-03-2025 रोजी अंतरिम अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार अनुभवजन्य माहिती गोळा करण्यासाठी दिनांक 05-05-2025 पासून राज्यभर घराघर सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, हे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे.

परंतु, अनेक मान्यवर आमदार व विविध संघटनांनी काही अडचणींचा उल्लेख करत सर्वेक्षण कालावधी वाढवण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार, सर्वेक्षणाची कालमर्यादा खालीलप्रमाणे वाढविण्यात आली आहे:

नवीन सर्वेक्षण वेळापत्रक:

1. घराघर भेटींद्वारे सर्वेक्षण:

कालावधी वाढवून दिनांक 25-05-2025 पर्यंत करण्यात आले आहे.

2. विशेष शिबिर (सर्वेक्षण ब्लॉक क्षेत्रात):

नवीन शिबिर दिनांक 26-05-2025 ते 28-05-2025 या तीन दिवसांसाठी आयोजित करण्यात येणार आहे.

3. ऑनलाइन स्वरूपातील स्वयंसाक्षांकने:

या सुविधा दिनांक 19-05-2025 पासून 28-05-2025 पर्यंत उपलब्ध राहतील.

विशेष शिबिरादरम्यान (26 ते 28 मे) गणतीदारांनी ठरविलेल्या मतदान केंद्रांवर प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सर्वेक्षण करावे. जर घरोघरी सर्वेक्षणात काही अनुसूचित जातीय कुटुंबे वगळली गेली असतील व त्यांनी शिबिरात सहभाग घेतला, तर त्यांची नोंद अचूकपणे व सुव्यवस्थीत घेण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर असेल.

सूचना:

घरोघरी सर्वेक्षण,विशेष शिबिरे, व ऑनलाइन घोषणांच्या बाबतीत प्रत्येक जिल्ह्यात पत्रकार परिषद घेऊन जनतेपर्यंत याची माहिती पोहचवावी. जिल्हास्तरावरील संघटना व संस्था यांच्या प्रमुखांना बोलावून बैठका आयोजित कराव्यात आणि या विषयावर सविस्तर चर्चा करावी.

- न्यायमूर्ती डॉ. एच.एन. नागमोहन दास, अध्यक्ष, एक सदस्यीय आयोग

---

टीप: वरील माहिती अधिकृत असून सर्व संबंधितांनी ती गांभीर्याने घ्यावी. जनतेसहीत सर्वेक्षण कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर व अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी सहकार्य करावे.