शाळांसाठी आनंदाची बातमी! प्रति विद्यार्थी 5 रुपये अनुदान जाहीर; UDISE+ आणि SATS कामासाठी मिळणार निधी
प्रस्तावना:
राज्यातील सर्व सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. समग्र शिक्षण कर्नाटक विभागाने 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी यु-डायस प्लस (UDISE+) आणि स्टुडंट ट्रॅकिंग (Child Tracking) कामासाठीचे अनुदान जाहीर केले आहे. शिक्षकांना शाळेची माहिती ऑनलाइन भरण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी हा निधी उपयुक्त ठरणार आहे.
अनुदान किती मिळणार?
शासनाच्या आदेशानुसार, LKG पासून ते 12 वी पर्यंतच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे एकूण 5 रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. याचे विभाजन खालीलप्रमाणे आहे:
- 👨🎓 मुलांच्या ट्रॅकिंगसाठी (Child Tracking): 3.00 रुपये प्रति विद्यार्थी
- 💻 UDISE+ माहिती भरण्यासाठी: 2.00 रुपये प्रति विद्यार्थी
उदाहरणार्थ, जर तुमच्या शाळेत 100 विद्यार्थी असतील, तर शाळेला 500 रुपये अनुदान मिळणार आहे.
अनुदान खर्चाचे निकष:
शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार सरकारी व अनुदानित शाळांना (LKG ते 12 वी) अनुदान देण्यासाठी राज्य कार्यालयाकडून जिल्ह्याच्या SNA CSS पोर्टलवर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. हा खर्च 'मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम' (Monitoring Information System) उपक्रमाच्या Component ID-F.01.30 अंतर्गत करावा.
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-01 मध्ये LKG ते 8 वी सरकारी व अनुदानित शाळा, परिशिष्ट-2 मध्ये 9 वी आणि 10 वी सरकारी शाळा आणि परिशिष्ट-3 मध्ये 9 वी, 10 वी अनुदानित शाळा व 11 वी, 12 वी सरकारी व अनुदानित शाळांना वितरित केलेल्या अनुदानाचा तपशील देण्यात आला आहे.
अनुदानाचा उद्देश काय?
हे अनुदान प्रामुख्याने शाळा सुविधा, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांची माहिती UDISE+ आणि SATS पोर्टलवर ऑनलाइन अद्ययावत करण्यासाठी (Data Entry) लागणाऱ्या इंटरनेट व इतर तांत्रिक खर्चासाठी देण्यात आले आहे.
निधी कसा मिळणार?
- 🏫 1 ली ते 8 वी (सरकारी व अनुदानित): हे अनुदान संबंधित क्षेत्र शिक्षणाधिकारी (BEO) कार्यालयामार्फत मिळेल.
- 🏦 9 वी व 10 वी (सरकारी): थेट शाळेच्या PFMS (Zero Balance) खात्यावर जमा होईल.
- 🎓 हायस्कूल (अनुदानित) व ज्युनिअर कॉलेज: जिल्ह्याच्या उपसंचालक (DD Admin) खात्यामार्फत कार्यवाही होईल.
महत्त्वाच्या सूचना:
शाळांनी हे अनुदान केवळ UDISE+ आणि SATS च्या संगणकीकृत कामासाठीच वापरावे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या उपक्रमासाठी अनुदान दिले आहे, त्याच उपक्रमासाठी निर्धारित मर्यादेत खर्च करून अंमलबजावणी करावी.
खर्च झाल्यानंतर शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी तालुका आणि जिल्हा स्तरावर 'उपयोगिता प्रमाणपत्र' (Utilization Certificate) सादर करणे अनिवार्य आहे.
सर्व शाळा आणि कॉलेजना अनुदान वाटप झाल्याची खात्री उपसंचालक (प्रशासन) आणि संबंधित जिल्हा उप-समन्वयक यांनी करावी. तसेच उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी दिलेल्या अनुदानाचा खर्च झाल्यानंतर, उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) तालुकावार आणि जिल्हावार एकत्रित करून (सही व शिक्क्यासह) राज्य प्रकल्प संचालक कार्यालय, समग्र शिक्षण कर्नाटक, योजना शाखेकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत.
टिप्पणी पोस्ट करा