सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण – मागासवर्गीय आयोगाने दिलेली महत्त्वाची स्पष्टिकरणे
कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोग • दिनांक: 20.09.2025
कर्नाटक राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणासाठी तयार केलेल्या मार्गदर्शक पुस्तिकेतील FAQ वरील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत सुधारित स्पष्टिकरणे जाहीर केली आहेत. खालील प्रश्न आणि त्यांच्या मूळ व सुधारित (revised) उत्तरांचे तपशीलवार प्रस्तुतीकरण दिले आहे. (मूळ उत्तर गडद लाल मध्ये दिसेल; सुधारित उत्तर निळ्या मध्ये आणि ते फक्त प्रश्नावर टॅप केल्यावर उघडेल.)
सुधारित स्पष्टिकरण: इतर राज्यात आधार नोंदणीकृत असले तरी, कर्नाटकमध्ये वास्तव्यात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे.
सुधारित स्पष्टिकरण: जर माहितीदाराने फोटो काढण्यास नकार दिला तर, माहितीदाराचे BPL कार्ड / आधार कार्ड / जात प्रमाणपत्र तपासून नोंदी घेऊन सर्वेक्षण पुढे चालू ठेवावे.
सुधारित स्पष्टिकरण: मोबाईल क्रमांक देणे बंधनकारक आहे. कुटुंबातील कोणाकडेही मोबाईल नसेल तर परिचित किंवा नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक घेऊन नोंदी करावी; तसेच सहमतीपत्रावर सही घेऊन अपलोड करणे आवश्यक आहे.
सुधारित स्पष्टिकरण: ऑफलाइन मोडची सुविधा उपलब्ध नाही. नेटवर्क न असलेल्या भागात शाळा/अंगणवाडीमध्ये विशेष शिबिरे आयोजित करून सर्वेक्षण करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यवस्थेची व्यवस्था करावी.
सुधारित स्पष्टिकरण: जर लग्नानंतर तिचे नाव पालकांच्या रेशनकार्डवरून काढले गेले असेल, तर आधार कार्डच्या आधारे नवऱ्याच्या कुटुंबात समावेश करण्यास परवानगी आहे.
सुधारित स्पष्टिकरण: एका कुटुंबाची माहिती अपूर्ण असली तरीही ती माहिती ड्राफ्ट मध्ये जतन करून, दरवेळी कमाल 3 कुटुंबे ड्राफ्टमध्ये ठेवून पुढील सर्वेक्षणांची परवानगी आहे; परंतु Submit न झालेली नोंद शेवटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
सुधारित स्पष्टिकरण: अधिकृतपणे ऑफलाइन सर्वेक्षणाची परवानगी नाही; सर्वेक्षणांचे निवारण ऑनलाईन पद्धतीने करणे अनिवार्य आहे.
सुधारित स्पष्टिकरण: आधार नसल्यास, शक्यतो आधार नोंदणी क्रमांक (EID) प्राप्त करून त्यानुसार सदस्याची माहिती नोंदवावी आणि सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करावी.
आयोग कडून दिलेली मूळ प्रश्ने व त्यांची उत्तरे- येथे पहा.
टिप्पणी पोस्ट करा