KSEEB 10TH SS 3.भारतावरील ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम

"भारतावरील ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम’. या प्रकरणात आपण पाहणार आहोत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जी केवळ व्यापार करण्यासाठी भारतात आली होती, तिने कशा प्रक"

  CLASS - 10 

MEDIUM  - MARATHI 

SUBJECT - SOCIAL SCIENCE

SYLLABUS - KARNATAKA STATE 

IMP NOTES AND MODEL ANSWERS

नमुना प्रश्नोत्तरे 

♦️ ब्रिटिश सत्तेचा भारतीय समाज, प्रशासन, न्याय, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रावर खोल परिणाम:
    ब्रिटिश सत्तेने भारतीय समाजाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम केले. प्रशासकीय आणि न्यायव्यवस्था अधिक संघटित झाली, आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात झाली, परंतु जमीन महसूल पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
♦️ शोषणाच्या पायाभूत व्यवस्थांमुळे भारतीयांचे हाल:
    ब्रिटिशांनी आपल्या फायद्यासाठी ज्या व्यवस्था निर्माण केल्या, त्यातून भारतीयांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण झाले.
♦️ आधुनिक भारतासाठी पायाभूत रचना तयार:
    तरीही, ब्रिटिशांनी तयार केलेली प्रशासकीय आणि शिक्षण व्यवस्था आधुनिक भारतासाठी एक पायाभूत रचना ठरली, ज्यावर पुढे भारताचा विकास झाला.

स्वाध्याय -  

I. रिकाम्या जागी योग्य शब्द भराः

1.    दिवाणी अदालत (नागरी कोर्ट) ची स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्ज कडून झाली.

2.   पोलिस अधीक्षकाचे पद कॉर्नवॉलीस कडून निर्माण केले गेले.

3.   बंगाल व बिहारमध्ये (कायमधारा) जमीनदारी 1793 मध्ये सुरू करण्यात आली.

4.   अलेक्झांडर रीडने सुरू केलेली जमीन महसूल पद्धत रयतवारी पद्धत होय.

5.   भारतामध्ये आधुनिक शिक्षण पद्धती पुरस्कृत करणारा ब्रिटिश अधिकारी मेकॉले होय.

6.   रेग्यूलेटिंग अॅक्टची अंमलबजावणी 1773 या वर्षी झाली.

II. खालील प्रश्नांची उत्तरे समूहात चर्चा करून ४ ते ५ वाक्यात उत्तरे लिहाः

7. ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे ब्रिटिशांनी भारतात सुरू केलेल्या न्यायव्यवस्थेबद्दल चर्चा करून माहिती लिहा.
उत्तर :  ब्रिटिशांनी भारतात टप्प्याटप्प्याने केंद्रीकृत न्यायव्यवस्था सुरू केली. १७७२ मध्ये वॉरेन हेस्टींग्जने प्रत्येक जिल्ह्यात दिवाणी (नागरी) आणि फौजदारी (गुन्हेगारी) अशी दोन न्यायालये स्थापन केली. दिवाणी न्यायालये युरोपियन अधिकाऱ्यांच्या देखरेखेखाली काम करत होती, तर फौजदारी न्यायालये काझींच्या नियंत्रणाखाली असली तरी युरोपियन अधिकाऱ्यांचे त्यावर नियंत्रण होते. हळूहळू ब्रिटिश कायद्यांचा वापर सुरू झाला आणि गुन्हेगारी कायद्यात बदल करण्यात आले.

8. भारतामध्ये ब्रिटिश राजवटी दरम्यान पोलीस व्यवस्थेमध्ये कोणकोणत्या सुधारणा करण्यात आल्या?
उत्तर :  ब्रिटिशांनी भारतात प्रभावी पोलीस यंत्रणा तयार केली. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने पोलीस अधीक्षक (Superintendent of Police) हे नवीन पद तयार केले. प्रत्येक जिल्ह्यात पोलीस ठाणी स्थापन करून त्यावर कोतवालाची नेमणूक केली. गावपातळीवर चौकीदार नेमले. १८६१ मध्ये स्वतंत्र भारतीय पोलीस कायदा अंमलात आणला गेला, ज्यामुळे पोलीस व्यवस्था अधिक मजबूत झाली.
9. ब्रिटिश जमीन महसूल पद्धतीने भारतीय शेतकऱ्यांना 'कर्जात जन्मण्यास, कर्जातच राहण्यास, कर्जातचं मरण्यास' कसे भाग पाडले? ते स्पष्ट करा.
उत्तर :  ब्रिटिशांनी जमिनीवर जास्त कर लादले. कायमधारा, महलवारी आणि रयतवारी या पद्धतींमध्ये शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात महसूल वसूल केला जाई. नैसर्गिक आपत्ती आल्यावरही कर माफ होत नसे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागे. कर्जाची परतफेड न झाल्यास त्यांची जमीन जप्त होई. यामुळे शेतकरी पिढ्यानपिढ्या कर्जाच्या खाईत लोटले गेले.

10. रयतवारी पद्धतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती?
उत्तर  :  रयतवारी पद्धतीत शेतकरी आणि कंपनीचा थेट संबंध होता.जो जमीन कसत असे तोच जमिनीचा मालक मानला जाई. उत्पादनाच्या जवळपास पन्नास टक्के रक्कम शेतकऱ्याला कराच्या रूपात कंपनीला द्यावी लागे. हा कर ३० वर्षांसाठी निश्चित केला जाई आणि त्यानंतर त्यात बदल होण्याची शक्यता असे.

11. ब्रिटिशांच्या जमीन महसूल पद्धतीचे परिणाम कोणते ?
उत्तर  :  ब्रिटिशांच्या जमीन महसूल पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचे शोषण करणारा जमीनदारांचा नवीन वर्ग तयार झाला. अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले. जमीन ही केवळ वस्तू मानली गेल्याने ती गहाण ठेवून कर्ज घेण्याची पद्धत सुरू झाली. कृषी क्षेत्र इंग्लंडमधील कारखान्यांसाठी कच्चा माल पुरवणारे व्यावसायिक क्षेत्र बनले आणि सावकार अधिक श्रीमंत झाले.
12. भारतामध्ये आधुनिक शिक्षणपद्धतीमुळे झालेल्या परिणामांची माहिती लिहा.
उत्तर :  आधुनिक शिक्षणपद्धतीमुळे भारतीयांमध्ये राष्ट्रवादाची भावना, आधुनिक विचार, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाहीची कल्पना आणि तर्कशुद्ध विचार करण्याची क्षमता वाढली. स्थानिक साहित्य आणि भाषांना प्रोत्साहन मिळाले. नियतकालिकांच्या माध्यमातून सरकारी धोरणांवर टीका होऊ लागली आणि अनेक सामाजिक व धार्मिक चळवळी सुरू झाल्या.

13. 'रेग्युलेटिंग अॅक्ट' मधील तरतुदी कोणत्या ?
उत्तर :  रेग्युलेटिंग अॅक्टनुसार बंगालचा गव्हर्नर हा तिन्ही प्रेसिडेन्सींचा गव्हर्नर जनरल बनला. गव्हर्नर जनरलला मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेन्सीवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळाला. कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या परवानगीशिवाय युद्ध किंवा शांतता करार करता येत नसे. याच कायद्यानुसार कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.

14. 1858 च्या भारत सरकारच्या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी कोणत्या?
उत्तर :  या कायद्यानुसार ईस्ट इंडिया कंपनीची सत्ता संपुष्टात आणली गेली आणि भारताचा कारभार थेट ब्रिटनच्या राणीच्या हाती गेला. गव्हर्नर जनरलचे पदनाम बदलून व्हाईसरॉय असे करण्यात आले आणि लॉर्ड कॅनिंग हे पहिले व्हाईसरॉय बनले. ब्रिटिश सरकारमध्ये 'सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया' हे नवीन पद तयार करण्यात आले.
15. '1935 चा भारत सरकारचा कायदा म्हणजे भारतीय संविधानाचा मूळ पाया होय' याचे समर्थन करा.
उत्तर :  १९३५ च्या कायद्यातील अनेक तरतुदी भारतीय संविधानात जशाच्या तशा स्वीकारल्या गेल्या आहेत. या कायद्याने भारतात एक संघराज्य स्थापन करण्याची कल्पना मांडली, रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली, प्रांतांना स्वायत्तता मिळाली आणि केंद्रामध्ये दुहेरी शासनव्यवस्था सुरू झाली. यामुळे हा कायदा भारतीय संविधानाच्या निर्मितीसाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरला.

16. 1919 च्या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी कोणत्या?
उत्तर :  १९१९ च्या कायद्यानुसार केंद्रात दोन सभागृहांची (वरिष्ठ आणि कनिष्ठ) सरकारप्रणाली सुरू झाली. प्रांतांमध्येही दोन गृहे निर्माण झाली. भारतासाठी एका उच्चायुक्ताची नेमणूक करण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासाची हमी देण्यात आली आणि मुसलमान, शीख, अँग्लो इंडियन व युरोपियन यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघ तयार करण्यात आले.

एका मार्काचे प्रश्न (सरावासाठी)

1. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने भारतीयांबद्दल कोणता आरोप केला होता?
उत्तर: सर्व भारतीय लोक भ्रष्टाचारी आहेत.
2. 1764 च्या बक्सारच्या लढाईनंतर मोगल सम्राटाने ब्रिटिशांना कोणता हक्क दिला?
उत्तर: दिवाणी हक्क (महसूल वसुलीचा हक्क).
3. 'दिवाणी अदालत' म्हणजे काय?
उत्तर: नागरी न्यायालय.
4. 'फौजदारी अदालत' म्हणजे काय?
उत्तर: गुन्हेगारी न्यायालय.
5. प्रत्येक खेड्यात कोणाची नेमणूक केली जात असे?
उत्तर: चौकीदार.
6. ब्रिटिश सरकारने 1857 मध्ये कोणत्या कमिशनच्या शिफारशी स्वीकारल्या?
उत्तर: पील कमिशन.
7. कायमधारा जमीनदारी पद्धतीत जमिनीचा मालक कोण असे?
उत्तर: जमीनदार.
8. चार्ल्स मेटकॉफने भारतीय शेतकऱ्यांबद्दल काय म्हटले आहे?
उत्तर: भारतीय शेतकरी कर्जात जन्मत असत, कर्जात रहात असत आणि ब्रिटिशांच्या जमीन कर धोरणामुळे कर्जातच मरत असत.
9. 'महल' म्हणजे काय?
उत्तर: तालुका.
10. रयतवारी पद्धतीत जमीन कसणाऱ्याला काय मानले जात असे?
उत्तर: जमिनीचा मालक.
11. मेकॉलेने सादर केलेला अहवाल कोणत्या शिक्षण पद्धतीचा पाया ठरला?
उत्तर: भारतीय आधुनिक शिक्षण पद्धतीचा.
12. कोणत्या कायद्यानुसार कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली?
उत्तर: 1773 चा रेग्युलेटिंग अॅक्ट.
13. 'पिट्स इंडिया अॅक्ट' चा मुख्य उद्देश काय होता?
उत्तर: 1773 च्या रेग्युलेटिंग अॅक्टमधील विसंगती दूर करणे आणि ईस्ट इंडिया कंपनी व ब्रिटिश सरकारच्या अधिकाऱ्यांच्या कामाची रूपरेषा ठरवणे.
14. कोणत्या कायद्याने भारतात मुक्त व्यापाराचे नवे पर्व सुरू झाले?
उत्तर: 1813 चा चार्टर कायदा.
15. कोणत्या कायद्याने धर्म, जन्म, जात व वर्णावर आधारित भेदावर बंदी घातली?
उत्तर: 1833 चा चार्टर अॅक्ट.

रिकाम्या जागा भरा. (सरावासाठी)
1. भारतामध्ये व्यवसाय करण्यासाठी ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक लोकांची _________ तत्वावर नेमणूक करत असे. (भाडेतत्त्वावर)
2. 1772 मध्ये _________ गव्हर्नर पदावर आले आणि त्यांनी नवीन योजना अंमलात आणली. (वॉरेन हेस्टींग्ज)
3. लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी _________ निर्माण केली. (पोलीस ठाणी)
4. बंगालमध्ये वार्षिक स्थिर महसूल निर्माण करण्यासाठी _________ जमीन कर धोरण लागू केले. (कायमधारा)
5. रयतवारी पद्धतीत उत्पादनाच्या _________ टक्के रक्कम मालकाला कराच्या स्वरुपात कंपनीला द्यावी लागे. (पन्नास)
6. 1781 मध्ये _________ ची स्थापना झाली. (कलकत्ता मदरसा)
7. 1857 मध्ये कलकत्ता, बाँबे आणि मद्रास येथे _________ च्या शिफारसीनुसार विद्यापीठांची स्थापना झाली. (चार्ल्स वुड आयोग)
8. 1765 मध्ये _________ लागू झाल्यानंतर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी गैरवापर केला. (दिवाणी हक्क)
9. 1858 मध्ये गव्हर्नर जनरल या हुद्द्याचे नाव बदलून _________ असे संबोधण्यात आले. (व्हाईसरॉय)
10. 1909 च्या कायद्याला _________ सुधारणा कायदा असेही म्हणतात. (मिंटो-मोर्ले)
जोड्या जुळवा.
        | अ                                        ब गट
  1. लॉर्ड कॉर्नवॉलिस              अ) रयतवारी पद्धत
  2. अलेक्झांडर रीड                ब) कायमधारा जमीनदारी पद्धत
  3. थॉमस मुन्रो                     क) फोर्ट विल्यम कॉलेजची स्थापना
  4. वॉरेन हेस्टींग्ज                 ड) पोलीस अधीक्षक पद निर्माण
  5. लॉर्ड विलियम बेंटिंक        इ) दुहेरी न्यायव्यवस्था सुरू केली
उत्तरे:
1 - ड
2 - अ
3 - अ
4 - इ
5 - क

पाठावर आधारित 15 बहुपर्यायी प्रश्नांची (MCQ) सराव चाचणी दिली आहे. प्रत्येक प्रश्नास चार पर्याय दिले असून बरोबर उत्तर चिन्हांकित केले आहे.

बहुपर्यायी प्रश्नांची (MCQ) सराव चाचणी

पाठावर आधारित महत्वाचे  मुद्दे (IMP POINTS) 

♦️ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीचा व्यापारी कंपनीपासून सत्ताधारी सत्तेपर्यंतचा प्रवास:
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी १६०० मध्ये भारतात एक व्यापारी कंपनी म्हणून दाखल झाली. सुरुवातीला त्यांचा उद्देश केवळ व्यापार करणे आणि त्यातून नफा कमावणे हा होता. मात्र, भारतातील राजकीय अस्थिरता आणि विविध राज्यांमधील आपसातील संघर्ष यांचा फायदा घेत त्यांनी हळूहळू आपले पाय रोवण्यास सुरुवात केली.
♦️ भारतातील असंघटित राजकारणाचा फायदा:
१८ व्या शतकात भारतातील राजकीय परिस्थिती अत्यंत अस्थिर होती. अनेक छोटी-मोठी राज्ये एकमेकांशी लढत होती. या फुटीरतेचा आणि राजकीय दुर्बळतेचा ब्रिटिशांनी पुरेपूर फायदा घेतला. एका बाजूला भारतीय राज्यकर्त्यांचे आपापसातील मतभेद आणि दुसरीकडे ब्रिटिशांची आधुनिक शस्त्रे व युद्धनीती यामुळे ब्रिटिशांना आपले वर्चस्व वाढवणे सोपे गेले.
♦️ 'फोडा आणि राज्य करा' नीतीचा प्रभाव:
ब्रिटिशांनी भारतात ‘फोडा आणि राज्य करा’ (Divide and Rule) ही नीती अवलंबली. त्यांनी एका राजाला दुसऱ्याविरुद्ध भडकवून किंवा दोन गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करून आपले हित साधले. या नीतीमुळे भारतीय राज्यकर्ते एकजूट होऊ शकले नाहीत आणि ब्रिटिशांना सत्ता काबीज करणे सोपे झाले.
♦️ एकसंध प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि शिक्षणाचा पाया:
आपले वर्चस्व टिकवून ठेवण्यासाठी ब्रिटिशांनी भारतात एकसंध प्रशासकीय व्यवस्था, आधुनिक न्यायव्यवस्था आणि पाश्चात्त्य शिक्षण पद्धतीचा पाया घातला. जरी या सुधारणांचा उद्देश ब्रिटिशांचे हित साधणे हा असला तरी, नकळतपणे यातून आधुनिक भारताच्या विकासाची बीजे रोवली गेली.
2. ब्रिटिश प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था
ब्रिटिशांनी भारतात आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी प्रशासकीय आणि न्यायव्यवस्थेत मोठे बदल केले.
2.1 नागरी सेवा
♦️ लॉर्ड कॉर्नवॉलिसचा नागरी सेवांवरील प्रभाव:
लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने भारतात नागरी सेवा (Civil Services) सुरू केल्या. कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांमधील भ्रष्टाचार रोखणे आणि प्रशासनात कार्यक्षमता आणणे हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. त्यांनी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढवले आणि खासगी व्यापारावर बंदी घातली.
♦️ फोर्ट विल्यम कॉलेज व 1853 नंतरची स्पर्धा परीक्षा:
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी १८०० मध्ये कलकत्ता येथे फोर्ट विल्यम कॉलेजची स्थापना करण्यात आली. १८५३ नंतर नागरी सेवांमध्ये भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा सुरू करण्यात आल्या.
♦️ भारतीयांसाठी दुय्यम दर्जाच्या नोकऱ्या:
सुरुवातीला नागरी सेवांमध्ये भारतीयांना उच्च पदे दिली जात नव्हती. ब्रिटिशांना भारतीयांच्या क्षमतेवर विश्वास नव्हता आणि त्यामुळे त्यांना दुय्यम दर्जाच्या नोकऱ्यांवरच समाधान मानावे लागले.
2.2 न्याय व्यवस्था
♦️ वॉरन हेस्टिंग्जच्या न्यायालयीन सुधारणा:
वॉरन हेस्टिंग्जने भारतात न्यायालयीन सुधारणांची सुरुवात केली. त्याने प्रत्येक जिल्ह्यात दिवाणी (Civil) आणि फौजदारी (Criminal) अशा दोन प्रकारच्या न्यायालयांची स्थापना केली.
♦️ 'दिवाणी' आणि 'फौजदारी' अदालती:
दिवाणी न्यायालयात मालमत्ता आणि इतर नागरी स्वरूपाच्या वादांवर न्याय दिला जाई, तर फौजदारी न्यायालयात चोरी, खून यांसारख्या गुन्हेगारी प्रकरणांची सुनावणी होई.
♦️ ब्रिटिश कायद्यांचा प्रसार:
हळूहळू ब्रिटिश कायद्यांचा वापर भारतीय न्यायव्यवस्थेत सुरू झाला. कायद्याचे स्वरूप अधिक निश्चित आणि आधुनिक बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
2.3 पोलीस यंत्रणा
♦️ लॉर्ड कॉर्नवॉलिसचा प्रारंभिक पोलीस सुधारणा कार्यक्रम:
लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी पोलीस यंत्रणा तयार केली. त्याने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पोलीस ठाणे (Police Station) आणि त्यावर कोतवालची नेमणूक केली.
♦️ कोतवाल, चौकीदार आणि पोलीस अधीक्षक यांची रचना:
गावांमध्ये चौकीदार आणि जिल्ह्यांमध्ये पोलीस अधीक्षक (Superintendent of Police) अशी रचना तयार करण्यात आली, ज्यामुळे गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत झाली.
♦️ 1861 चा पोलीस कायदा व 1902 पोलीस आयोग:
१८६१ मध्ये स्वतंत्र भारतीय पोलीस कायदा अस्तित्वात आला, ज्यामुळे पोलीस यंत्रणेला अधिक कायदेशीर आधार मिळाला. १९०२ मध्ये स्थापन झालेल्या पोलीस आयोगाने पोलीस प्रशासनात सुधारणा सुचवल्या.
2.4 लष्करी व्यवस्था
♦️ भारतीयांची लष्करी भरती, परंतु मर्यादित पदोन्नती:
ब्रिटिशांनी मोठ्या संख्येने भारतीयांची सैन्यात भरती केली आणि त्यांच्या मदतीने आपले साम्राज्य वाढवले. मात्र, भारतीय सैनिकांना उच्च पदांवर बढती मिळत नव्हती. सुभेदार हे त्यांचे सर्वोच्च पद असे.
♦️ 1857 नंतर पील कमिशनची शिफारस:
१८५७ च्या उठावानंतर लष्करी व्यवस्थेत बदल करण्यासाठी पील कमिशनची स्थापना झाली. त्यानुसार, ब्रिटिश सैनिकांचे प्रमाण वाढवण्यात आले आणि लष्कराची पुनर्रचना करण्यात आली.
♦️ ब्रिटिश सैनिकी धोरणांचा परिणाम:
ब्रिटिशांचे सैनिकी धोरण हे त्यांचे साम्राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी आणि भारतीय जनतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरले.
3. जमीन महसूल व्यवस्था
ब्रिटिशांनी भारतात वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमीन महसूल पद्धती लागू केल्या, ज्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आणि शेतकऱ्यांवर मोठा परिणाम झाला.
3.1 कायमधारा जमीनदारी पद्धत
♦️ लॉर्ड कॉर्नवॉलिसचे धोरण:
लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने १७९३ मध्ये बंगालमध्ये कायमधारा जमीनदारी पद्धत (Permanent Settlement) लागू केली. यानुसार, जमीनदारांना जमिनीचे मालकी हक्क देण्यात आले आणि त्यांनी सरकारला ठराविक कर नियमितपणे भरायचा होता.
♦️ जमीनदारांचा उदय आणि शेतकऱ्यांचे शोषण:
या पद्धतीमुळे जमीनदारांचा एक नवीन वर्ग तयार झाला, ज्यांनी शेतकऱ्यांकडून जास्त कर वसूल करून स्वतःचा फायदा करून घेतला. अनेक शेतकरी भूमीहीन झाले आणि त्यांचे शोषण झाले.
3.2 महलवारी पद्धत
♦️ महलदारांसोबतचे करार:
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि पंजाबमध्ये महलवारी पद्धत (Mahalwari System) लागू करण्यात आली. यात संपूर्ण गावाला (महाल) एकत्रितपणे महसूल भरण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आणि यासाठी महलदारांशी करार करण्यात आले.
♦️ उत्पादनाच्या अंदाजावर आधारित कर:
या पद्धतीत जमिनीच्या उत्पादनाच्या अंदाजानुसार कर आकारला जाई. अनेकदा हा अंदाज जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागे.
♦️ अल्पभूधारकांचे हाल:
या पद्धतीमुळे लहान शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले, कारण त्यांना एकत्रितपणे जास्त कर भरण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती.
3.3 रयतवारी पद्धत
♦️ थॉमस मुन्रो यांची अंमलबजावणी:
मद्रास आणि मुंबई प्रांतात रयतवारी पद्धत (Ryotwari System) थॉमस मुन्रो यांनी लागू केली. यात शेतकरी थेट सरकारला कर भरत असे आणि त्याला जमिनीचा मालकी हक्क मिळत असे.
♦️ थेट कंपनी-शेतकरी संबंध:
या पद्धतीत जमीनदार मध्यस्थ नसल्यामुळे कंपनीचा थेट संबंध शेतकऱ्यांशी आला.
♦️ शेतकऱ्यांवर कराचा ताण आणि जमीन विक्री:
जरी शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळाला असला तरी, अनेकदा कराचा बोजा जास्त असल्यामुळे त्यांना कर्ज घ्यावे लागे आणि जमीन विकावी लागे.
3.4 परिणाम
♦️ भूमिहीनतेत वाढ:
ब्रिटिशांच्या जमीन महसूल पद्धतीमुळे अनेक शेतकरी आपल्या जमिनी गमावून बसले आणि भूमिहीन झाले.
♦️ सावकारांचे वजन:
जास्त कर आणि आर्थिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागले, ज्यामुळे त्यांचे शोषण वाढले.
♦️ कृषी क्षेत्राचा व्यवसायीकरण:
ब्रिटिशांनी भारतीय शेतीचा उपयोग इंग्लंडमधील उद्योगांसाठी कच्चा माल पुरवण्यासाठी केला. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचे व्यापारीकरण झाले.
4. आधुनिक शिक्षण पद्धती
ब्रिटिशांनी भारतात आधुनिक शिक्षण पद्धतीची सुरुवात केली, ज्याचे दूरगामी सामाजिक आणि राजकीय परिणाम झाले.
4.1 प्रारंभिक प्रयत्न
♦️ कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज:
ब्रिटिशांनी सुरुवातीला पारंपरिक शिक्षण संस्थांना प्रोत्साहन दिले. १७८१ मध्ये कलकत्ता मदरसा आणि १७९२ मध्ये बनारस संस्कृत कॉलेजची स्थापना याच उद्देशाने झाली.
♦️ चार्ल्स ग्रँटचा प्रभाव:
चार्ल्स ग्रँट या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने भारतात पाश्चात्त्य शिक्षण सुरू करण्याची जोरदार मागणी केली.
4.2 लॉर्ड मॅकॉले आणि शिक्षण धोरण
♦️ 1835 चा मॅकॉलेचा अहवाल:
१८३५ मध्ये लॉर्ड मॅकॉलेने आपला शिक्षणविषयक अहवाल सादर केला, ज्याने भारतातील आधुनिक शिक्षणाचा पाया घातला.
♦️ इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार:
मॅकॉलेच्या शिफारशीनुसार, इंग्रजी भाषेला शिक्षणाचे माध्यम बनवण्यात आले. पाश्चात्त्य ज्ञान आणि विज्ञान शिकवण्यावर भर देण्यात आला.
♦️ शारीरिकदृष्ट्या भारतीय पण वैचारिकरित्या ब्रिटिश असा वर्ग:
मॅकॉलेचा उद्देश असा एक वर्ग तयार करणे होता, जो दिसायला भारतीय असेल पण त्याचे विचार आणि दृष्टिकोन ब्रिटिशांसारखे असतील.
4.3 वुडचा आयोग आणि विद्यापीठांची स्थापना
♦️ 1854 चा वुड्स डिस्पॅच:
१८५४ मध्ये चार्ल्स वुड यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण आयोगाने महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या.
♦️ 1857 मध्ये तीन विद्यापीठांची स्थापना (कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे):
या शिफारशींच्या आधारावर १८५७ मध्ये कलकत्ता, मद्रास आणि बॉम्बे येथे विद्यापीठांची स्थापना झाली, ज्यामुळे उच्च शिक्षणाला चालना मिळाली.
4.4 शिक्षणाचे परिणाम
♦️ आधुनिक विचारसरणी:
आधुनिक शिक्षणामुळे भारतीयांमध्ये आधुनिक विचार, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची ओळख झाली.
♦️ विवेकनिष्ठता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता:
या शिक्षणामुळे लोकांमध्ये विवेकनिष्ठ दृष्टिकोन, धर्मनिरपेक्ष विचार आणि राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढीस लागली.
♦️ स्थानिक भाषांतील साहित्य विकास:
आधुनिक शिक्षणामुळे स्थानिक भाषांतील साहित्याचाही विकास झाला आणि नवीन विचार व्यक्त करण्याचे माध्यम मिळाले.
5. ब्रिटिशकालीन प्रमुख कायदे
ब्रिटिशांनी भारतात आपले प्रशासन अधिक प्रभावी करण्यासाठी अनेक कायदे लागू केले.
♦️ रेग्युलेटिंग अ‍ॅक्ट (1773):
या कायद्याद्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या कारभारावर ब्रिटिश संसदेचे नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बंगालच्या गव्हर्नरला गव्हर्नर जनरल बनवण्यात आले आणि कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना झाली.
♦️ पिट्स इंडिया अ‍ॅक्ट (1784):
या कायद्याने कंपनीच्या व्यापारी आणि राजकीय कार्यांना वेगळे केले आणि ब्रिटिश सरकारचे कंपनीवरील नियंत्रण अधिक मजबूत केले.
♦️ चार्टर अ‍ॅक्टसचे कालानुक्रमिक वर्णन:
   ब्रिटिश सरकारने वेळोवेळी चार्टर कायदे (Charter Acts) पारित केले, ज्याद्वारे ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकारांचे नूतनीकरण केले जाई आणि प्रशासकीय धोरणांमध्ये बदल केले जात. १८१३ च्या कायद्याने कंपनीची भारतातील व्यापारी मक्तेदारी संपुष्टात आणली, तर १८३३ च्या कायद्याने गव्हर्नर जनरल ऑफ बंगालला गव्हर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनवले.

आशा आहे, या मार्गदर्शकाने तुम्हाला ‘भारतावरील ब्रिटिश सत्तेचे परिणाम’ हे प्रकरण चांगल्या प्रकारे समजण्यास मदत केली असेल. पुढील पाठात आपण आणखी एका महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करूया! धन्यवाद!