2026 अर्जित रजा रोखीकरण नियम | Karnataka EL Encashment 2026

2026 मध्ये अर्जित रजा रोखीकरण (EL Encashment) – कर्नाटक सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी संपूर्ण माहिती

📌 प्रस्तावना

कर्नाटक सरकारने 2026 सालासाठी राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांपर्यंत अर्जित रजा (Earned Leave) अर्पण करून रोखीकरण करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. हा निर्णय कर्नाटक नागरी सेवा नियमावलीतील नियम 118(2)(i) अंतर्गत घेण्यात आला आहे.

🗓️ लागू कालावधी

  • सुविधा कालावधी: 1 जानेवारी 2026 ते 31 डिसेंबर 2026
  • कमाल रजा: 15 दिवस
  • ब्लॉक वर्ष: 2026

👥 कोण पात्र आहेत?

  • सर्व संवर्गांतील राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचारी
  • कर्नाटक सरकारच्या अधीन असलेल्या सर्व संस्था / उद्योगांतील कर्मचारी
  • अनुदानित, अंशतः अनुदानित व अनुदान न मिळणाऱ्या संस्था

टीप: ही सुविधा संबंधित संस्थेच्या आर्थिक स्थितीच्या अधीन राहील.

📝 अर्ज कसा करावा?

  • किमान एक महिना आधी अर्ज करणे आवश्यक
  • कर्मचारी इच्छेनुसार कोणत्याही महिन्यात
  • 15 दिवसांपर्यंत अर्जित रजा रोखीकरण घेता येईल

👩‍🏫 शिक्षकांसाठी महत्त्वाची माहिती

  • सरकारी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक या सुविधेस पात्र
  • शाळा/महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय मंजुरीनुसार अर्ज करावा
  • शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी
  • अनुदानित शाळांतील शिक्षकांसाठी संस्थेची आर्थिक स्थिती महत्त्वाची
सूचना: शिक्षकांनी Head Master / BEO / DDPI कार्यालयामार्फत अर्ज सादर करणे उपयुक्त ठरेल.

🧑‍💼 राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी (Gazetted Officers) विशेष नियम

  • EL Encashment मंजुरीसाठी HRMS प्रणालीतील अर्जित रजा शिल्लक ग्राह्य धरली जाईल
  • सक्षम रजा मंजुरी प्राधिकरणाने HRMS डेटावर आधारित मंजुरी द्यावी
  • महालेखापाल (AG) यांनी तफावत दर्शविल्यास ती दुरुस्त करणे बंधनकारक
  • दुरुस्ती केल्यानंतरच आर्थिक लाभ देण्यात येईल

⚠️ महत्त्वाच्या अटी व शर्ती

  • मंजुरी आदेश उशिरा निघाल्यास ब्लॉक कालावधीनंतरही आदेश देता येईल
  • मात्र आर्थिक लाभ संबंधित आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी घेणे आवश्यक
  • कर्नाटक नागरी सेवा नियमावलीतील नियम 118 मधील सर्व अटी लागू

✅ निष्कर्ष

2026 सालासाठी अर्जित रजा रोखीकरणाची सुविधा ही कर्नाटक सरकारी कर्मचारी, शिक्षक व राजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी मोठा दिलासा आहे. वेळेत अर्ज करून HRMS व विभागीय मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Post a Comment

थोडे नवीन जरा जुने