कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1966 – मुख्य मुद्दे
Main Points of the Karnataka Civil Services (Conduct) Rules, 1966
कर्नाटक राज्य शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1966 हे अत्यंत महत्त्वाचे आणि बंधनकारक नियम आहेत. सरकारी पदांवर नियुक्त होणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी या नियमांचे पालन करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक आहे. सरकारी सेवा ही केवळ नोकरी नसून लोकसेवा मानली जाते, त्यामुळे शासन, जनतेचा विश्वास, प्रामाणिकपणा आणि नियमानुसार वर्तन यांना विशेष महत्त्व दिले जाते.
या ब्लॉगमध्ये कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1966 अंतर्गत नमूद केलेले प्रत्यक्ष, तांत्रिक आणि नैतिक वर्तनाचे प्रमुख मुद्दे सविस्तरपणे वर्णन केले आहेत. या नियमांमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाज, सार्वजनिक हित, सहकाऱ्यांशी असलेले संबंध, तक्रार निवारण, गोपनीयता, शिस्त, आणि वर्तनातील पारदर्शकता या सर्व बाबी कशा पाळाव्यात याचे मार्गदर्शन दिलेले आहे.
या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी—
-
प्रामाणिकपणे आणि निष्पक्षपणे काम करणे,
-
शासनाच्या धोरणांना पाठिंबा देणे,
-
गोपनीय माहिती बाहेर न देणे,
-
भ्रष्टाचार, लाच किंवा अनुचित लाभापासून पूर्णपणे दूर राहणे,
-
सेवेमध्ये सन्मान, शिस्त आणि व्यावसायिकता राखणे,
-
राजकीय पक्षपातीपणा किंवा राजकीय क्रियाकलापांपासून स्वतःला दूर ठेवणे,
-
आर्थिक व्यवहार पारदर्शक ठेवणे,
-
जनतेशी आदरयुक्त आणि जबाबदारपणे वागणे,
यांसारखे अनेक मूलभूत नियम पाळणे आवश्यक आहे.
शासन यंत्रणा सुरळीतपणे चालण्यासाठी, लोकांचा सरकारी सेवेकडे असलेला विश्वास संरक्षित करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्तबद्ध कार्यसंस्कृती निर्माण करण्यासाठी हे नियम अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरतात. सरकारी सेवा ही सार्वजनिक हितासाठी कार्यरत असते, त्यामुळे गैरवर्तन, पक्षपाती निर्णय, हितसंबंधातील संघर्ष किंवा अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ नये यासाठी 1966 नियमावली स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे देते.
या पोस्टमध्ये या नियमांच्या मूलभूत तत्त्वांचे सोप्या भाषेत स्पष्टीकरण दिले आहे, जेणेकरून सरकारी कर्मचारी, स्पर्धा परीक्षेचे विद्यार्थी आणि शासनव्यवस्थेचा अभ्यास करणाऱ्या सर्वांना ही माहिती उपयुक्त ठरेल. विशेषतः KPSC, KAS, PDO, FDA, SDA, PSI आणि इतर राज्यस्तरीय परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
एकूणच, कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1966 हे सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तनाचे आधारस्तंभ असून, या नियमांचे पालन केल्यास शासनव्यवस्था अधिक जबाबदार, नैतिक आणि पारदर्शक होण्यास मदत होते.
कर्नाटक नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, 1966 चे मुख्य मुद्दे
लागूता आणि अपवाद (नियम 1)
हे नियम सरकारी पदांवर नियुक्त केलेल्या आणि सरकारी कामाशी संबंधित असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत.
अपवाद
- अ) अखिल भारतीय सेवेचे सदस्य.
- ब) ज्या पदांवर असलेल्या व्यक्तींना हे नियम लागू होणार नाहीत असे राज्यपालांनी सामान्य किंवा विशेष अधिसूचनेद्वारे जाहीर केले आहे.
- क) 'औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) कायदा 1946' लागू असलेल्या कोणत्याही सरकारी औद्योगिक उपक्रमाचे कर्मचारी.
व्याख्या (नियम 2)
- (अ) सरकार: कर्नाटक सरकार.
- (ब) सरकारी कर्मचारी: कर्नाटक राज्याच्या नागरी सेवेचा सदस्य किंवा राज्याच्या व्यवहारांशी संबंधित पदावर असलेली व्यक्ती. जर अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवा एखाद्या कंपनी, महामंडळ किंवा स्थानिक संस्थेकडे सोपवल्या असतील आणि त्यांचे वेतन 'संचित निधी' (Consolidated Fund) ऐवजी 'स्थानिक निधी'तून दिले जात असेल, तरीही त्यांना या नियमांसाठी सरकारी कर्मचारी मानले जाईल.
-
(क) कुटुंब:
- सरकारी कर्मचाऱ्याची पत्नी किंवा पती (न्यायालयाने घटस्फोट दिलेल्यांना वगळून).
- सरकारी कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेला मुलगा, मुलगी, सावत्र मुलगा किंवा सावत्र मुलगी. (जे मुले कर्मचाऱ्यावर अवलंबून नाहीत, ते कुटुंबाच्या व्याख्येत येत नाहीत).
- सरकारी कर्मचाऱ्यावर अवलंबून असलेले रक्तसंबंधी नातेवाईक.
सर्वसाधारण वर्तणूक (नियम 3)
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नेहमी:
- अ) संपूर्ण प्रामाणिकपणा राखला पाहिजे.
- ब) कर्तव्याप्रति निष्ठ राहिले पाहिजे.
- क) कोणतेही अनुचित वर्तन करू नये.
विशेष सूचना:
- पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांनी (Supervisory officers) केवळ स्वतःच हे नियम पाळू नयेत, तर आपल्या हाताखालील कर्मचाऱ्यांमध्येही हे गुण रुजतील याची काळजी घ्यावी.
- कर्मचाऱ्यांनी केवळ तोंडी आदेशावर विसंबून राहू नये. जर तोंडी आदेशाचे पालन करावे लागले, तर त्यानंतर लवकरात लवकर वरिष्ठांकडून लेखी मान्यता घ्यावी.
- अनुचित वर्तन: याचा अर्थ व्यापक आहे. यामध्ये अविधेयता (आज्ञा न पाळणे), पत्नी-मुलांकडे दुर्लक्ष करणे, वरिष्ठांवर खोटे आरोप करणे इत्यादींचा समावेश होतो.
इतर महत्त्वाचे नियम
नियम 4: नातेवाईकांसाठी नोकरी आणि प्रभाव
- कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने आपल्या पदाचा किंवा प्रभावाचा वापर करून नातेवाईकांना खाजगी संस्थांमध्ये नोकरी मिळवून देऊ नये.
- असा प्रसंग आल्यास सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी. जर नातेवाईक एखाद्या कारखान्यात काम करत असतील, तर अशा कारखान्याशी खरेदी किंवा कंत्राटाचे व्यवहार करणे टाळावे किंवा वरिष्ठांना कळवावे.
नियम 5: राजकारण आणि निवडणुका
- कर्मचाऱ्यांना राजकारणात आणि निवडणुकांमध्ये भाग घेण्यास मनाई आहे.
- निवडणुकीत प्रचार करणे, मदत करणे किंवा पदाचा वापर करणे प्रतिबंधित आहे.
- स्वतःच्या घरावर किंवा वाहनावर निवडणूक चिन्ह लावणे हे सत्तेचा प्रभाव मानले जाईल.
- राष्ट्रविरोधी शक्तींना मदत करण्यापासून आपल्या नातेवाईकांना दूर ठेवावे.
- अपवाद: निवडणूक अधिकारी म्हणून काम करणे आणि मतदान करणे (गुप्त मतदान) हा नियमाचा भंग मानला जात नाही.
नियम 6: संघटनांचे सदस्यत्व - राष्ट्रविरोधी विचारसरणी असलेल्या संस्थांमध्ये सामील होऊ नये.
नियम 8: निदर्शने आणि संप - सरकारच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या निदर्शनांमध्ये किंवा संपांमध्ये (Harthal) भाग घेऊ नये.
माध्यमे आणि माहिती (नियम 9 - 12)
- नियम 9: आकाशवाणी किंवा पत्रकारांशी संबंध केवळ अधिकृत कर्तव्यापुरते मर्यादित असावेत. साहित्यिक किंवा वैज्ञानिक विषय वगळता, इतर वृत्तपत्रे किंवा साप्ताहिकांचे संपादन करू नये.
- नियम 10: वृत्तपत्रे किंवा रेडिओद्वारे सरकारच्या धोरणांवर टीका करू नये.
- नियम 11: खाजगी समित्यांपुढे साक्ष देण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
- नियम 12: अधिकृत पदावरून मिळालेली माहिती अनधिकृत व्यक्तींना (प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे) सांगू नये.
नियम 13 & 14: आर्थिक बाबी आणि भेटी
नियम 13: सरकारच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही निधी संकलनात किंवा संस्थेशी आर्थिक बाबीत जोडू नये.
नियम 14: भेटीगाठी (Gifts)
सरकारच्या परवानगीशिवाय भेटी किंवा बक्षिसे स्वीकारता येत नाहीत. प्रासंगिक जेवण किंवा वाहन सुविधा याला भेटवस्तू मानले जात नाही. लग्न किंवा धार्मिक प्रसंगी नातेवाईकांकडून खालील मर्यादेपर्यंत भेटी स्वीकारता येतात. यापेक्षा जास्त रक्कमेसाठी सरकारला कळवणे आवश्यक आहे.
| देणारे व्यक्ती | गट 'अ' आणि 'ब' अधिकारी | गट 'क' कर्मचारी | गट 'ड' कर्मचारी |
|---|---|---|---|
| नातेवाईक | रु. 5,000/- | रु. 2,500/- | रु. 1,250/- |
| मित्र (सरकारी कामाशी संबंध नसलेले) | रु. 1,000/- | रु. 500/- | रु. 250/- |
| इतर व्यक्ती | रु. 750/- | रु. 250/- | (उल्लेख नाही) |
वरील मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कमेची भेट परवानगीशिवाय स्वीकारता येणार नाही.
नियम 14 (अ) - हुंडा: कोणत्याही स्वरूपात हुंडा घेणे, देणे किंवा त्याला प्रोत्साहन देणे प्रतिबंधित आहे.
खाजगी व्यवहार आणि मालमत्ता
- नियम 15: सार्वजनिक सन्मान - सरकारच्या परवानगीशिवाय स्वतःच्या सन्मानार्थ आयोजित सार्वजनिक सभा, निरोप समारंभ किंवा सत्काराचा स्वीकार करू नये.
- नियम 16: खाजगी रोजगार - परवानगीशिवाय खाजगी नोकरी किंवा व्यवसाय करू नये. समाजसेवा किंवा साहित्यिक कार्याची माहिती 1 महिन्याच्या आत सरकारला द्यावी.
- नियम 17: वैद्यकीय अधिकारी - वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी नर्सिंग होम किंवा इस्पितळे चालवण्यास किंवा त्यात आर्थिक हितसंबंध ठेवण्यास मनाई आहे.
- नियम 18: पाठ्यपुस्तके - पाठ्यपुस्तक समितीचा सदस्य असलेल्या कर्मचाऱ्याने पाठ्यपुस्तक लिहिणे किंवा संपादित करणे निषिद्ध आहे.
- नियम 19: सरकारी सोयींचा वापर - सरकारी सुविधांचा वापर स्वतःच्या खाजगी कामासाठी करू नये.
- नियम 21: गुंतवणूक आणि सावकारी - शेअर बाजार किंवा सावकारी व्यवसायात पैसे गुंतवू नयेत. नेहमीचे बँकिंग व्यवहार करण्यास हरकत नाही. नातेवाईक किंवा मित्रांना एक महिन्याच्या पगाराइतकी बिनव्याजी रक्कम उसने देण्यास किंवा घेण्यास परवानगीची गरज नाही.
नियम 23: मालमत्ता विवरण (Property Returns)
- वार्षिक विवरण: प्रत्येक कर्मचाऱ्याने दरवर्षी मार्च अखेरीस आपल्या आणि कुटुंबाच्या नावावर असलेल्या जंगम (Movable) आणि स्थावर (Immovable) मालमत्तेचे विवरण एप्रिल महिन्यात सादर करणे अनिवार्य आहे.
- मर्यादा: गट 'अ' आणि 'ब' अधिकाऱ्यांनी रु. 10,000 पेक्षा जास्त आणि गट 'क' व 'ड' कर्मचाऱ्यांनी रु.5,000 पेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवहाराची माहिती सक्षम प्राधिकाऱ्याला देणे आवश्यक आहे.
- जंगम मालमत्ता (व्याख्या): दागिने, विमा पॉलिसी, शेअर्स, वाहने (कार, मोटारसायकल), टीव्ही, फ्रीज इत्यादी. (दैनंदिन वापराच्या वस्तू जसे की कपडे, भांडी यात येत नाहीत.)
इतर नियम
- नियम 24: सरकारी कामाच्या समर्थनासाठी न्यायालयाचा आश्रय घेण्यापूर्वी वरिष्ठांची परवानगी घ्यावी.
- नियम 26: पदोन्नती किंवा बदलीसाठी बाहेरील व्यक्तींचा (राजकीय) प्रभाव वापरू नये.
- नियम 27: आपली गाऱ्हाणी (Representations) थेट सरकारला न पाठवता, योग्य मार्गाने (Through Proper Channel) वरिष्ठांमार्फत पाठवावीत.
- नियम 28 (विवाह): जोडीदार हयात असताना दुसरे लग्न करण्यास मनाई आहे.
- नियम 29 (मद्यपान): सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान करणे किंवा मद्यधुंद अवस्थेत सार्वजनिक ठिकाणी वावरणे निषिद्ध आहे.
- नियम 29 (अ) - बालकामगार: बालकामगार पद्धतीचे पालन किंवा समर्थन करू नये.
- नियम 29 (ब) - लैंगिक छळ: कोणत्याही प्रकारच्या लैंगिक शोषणात सहभागी होऊ नये.
- नियम 29 (क) - कौटुंबिक जबाबदारी: आपल्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजांकडे (अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण) दुर्लक्ष करू नये.
टिप्पणी पोस्ट करा