राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी कर्नाटक आरोग्य संजीविनी योजनेबाबत स्पष्टीकरण -
कर्नाटक आरोग्य संजीवनी योजना (KASS) राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या आश्रित कुटुंबातील सदस्यांना रोखरहित वैद्यकीय उपचार प्रदान करण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे राबविण्यात आली आहे. यासंदर्भात, वरील अनुक्रमांक (1) ते (3) मध्ये वाचलेल्या सरकारी आदेशांमध्ये काही धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.
कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी कर्नाटक आरोग्य संजीविनी योजनेबाबत स्पष्टीकरण
दिनांक: 26-10-2025
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या माहितीसाठी – “कर्नाटक आरोग्य संजीविनी योजना” संदर्भात स्पष्टीकरण
- कर्नाटक आरोग्य संजीविनी योजना राज्यातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिनांक 01-10-2025 पासून लागू करण्यात आली आहे.
- या योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचारी आणि त्यांचे आश्रित कुटुंब सदस्य यांना सुमारे 2000 आजारांसाठी रुग्णालयात कॅशलेस (रोखरहित) उपचार घेण्याची सुविधा दिली आहे.
- पुढील टप्प्यात बाह्यरुग्णांनाही (OPD) उपचार घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
- पती-पत्नी दोघेही सरकारी कर्मचारी असतील, तर फक्त एकाच व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत सदस्यत्व देण्यात येईल.
- महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आई-वडील सुद्धा या योजनेच्या व्याप्तीत समाविष्ट केले जातील.
- पूर्वी या योजनेतून बाहेर राहण्यासाठी अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. तसेच त्यासाठीची अंतिम तारीख 18-10-2025 निश्चित करण्यात आली होती. ज्यांनी अर्ज केला नाही, ते सर्व कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेत येतील.
- या योजनेच्या कक्षेत येणाऱ्या सर्व कर्मचारी व त्यांच्या आश्रितांचे कॅशलेस उपचार सुरू करण्यासाठी, संबंधित कार्यालयाच्या DDO (Drawing and Disbursing Officer) मार्फत HRMS सॉफ्टवेअरमध्ये माहिती नोंदवणे आवश्यक आहे.
- ज्यांनी आधीच KASS योजनेतून बाहेर राहण्याची लिखित विनंती दिली आहे, त्यांना भविष्यात या योजनेत पुन्हा सामील होण्याची संधी मिळणार नाही.
- लवकरच वैद्यकीय खर्चाच्या पुनर्भरणाची (Reimbursement) सुविधा रद्द केली जाणार आहे.
- दिनांक 27-08-2024 च्या शासन आदेशानुसार, 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, वैद्यकीय भत्ता ₹200/- वरून ₹500/- करण्यात आला आहे. परंतु, त्याच आदेशात पुढे स्पष्ट करण्यात आले आहे की –
“कर्नाटक आरोग्य संजीविनी योजना सुरू झाल्यानंतर, हा वैद्यकीय भत्त्याचा आदेश रद्द मानला जाईल आणि कोणताही सरकारी कर्मचारी वैद्यकीय भत्त्याचा लाभ घेण्यास पात्र राहणार नाही.” - केंद्रीय सरकारने 03-10-2025 रोजी आपल्या आदेशाद्वारे 13-10-2025 पासून लागू होणारे CGHS दर सुधारित केले आहेत. राज्य सरकार हेच सुधारित CGHS दर KASS योजनेत लागू करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. त्यामुळे लवकरच नवीन दर लागू होतील आणि राज्यातील सर्व मान्यताप्राप्त रुग्णालये KASS योजनेत Empanel–MOU (करार) करून सामील होतील.
- राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या प्रमुख खाजगी रुग्णालयांबरोबर अधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली असून, येत्या काळात अधिक प्रतिष्ठित खाजगी रुग्णालयेही या योजनेत सामील होणार आहेत.
- कोणतीही नवी योजना सुरू होताना सुरुवातीला काही गोंधळ होणे स्वाभाविक आहे. तथापि, थोड्याच कालावधीत सर्व प्रक्रिया सुगम व सुरळीत होतील.
राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांना कॅशलेस विविध वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने कर्नाटक आरोग्य संजीवनी ही महत्त्वाकांक्षी आरोग्य योजना आणली आहे
कर्नाटक आरोग्य सजीवनी योजना ही कर्नाटक सरकारने सुरू केलेली आरोग्यसेवा योजना आहे.राज्य सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या सदस्यांना कॅशलेस विविध वैद्यकीय उपचार सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
कर्नाटक आरोग्य सजीवनी योजनेच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये कॅशलेस,हॉस्पिटलायझेशन, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या रोगांसाठी कव्हरेज,बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सेवा आणि मल्टी स्पेशालिस्ट रुग्णालये इत्यादींचा समावेश आहे.ही योजना उच्च वैद्यकीय खर्चापासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करते आणि मोफत आरोग्य तपासणी आणि निदान सेवा यासारखे फायदे देते.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यानी नावनोंदणी करून हेल्थ कार्ड घेणे आवश्यक आहे.हेल्थकार्डमुळे योजनेतील रुग्णालयात कॅशलेस आरोग्य सेवां पुरविण्यास मदत करते.
टिप्पणी पोस्ट करा