शिक्षकांसाठी TET अनिवार्य? सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल!

तुम्ही शिक्षक आहात किंवा शिक्षक बनण्याचे स्वप्न पाहत आहात? तर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाबद्दल तुम्हाला नक्कीच माहिती असायला हवी. या निकालाने देशभरातील लाखो शिक्षकांच्या नोकरी आणि पदोन्नतीवर थेट परिणाम होणार आहे.

भारतीय शिक्षण क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला गेला आहे, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) च्या अनिवार्यतेबाबत एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय विशेषतः अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था आणि कार्यरत शिक्षकांसाठी (in-service teachers) अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निर्णयाची पार्श्वभूमी, TET चे महत्त्व आणि भविष्यातील प्रक्रिया समजून घेऊया.

हे प्रकरण काय आहे आणि न्यायालयाने काय निर्णय दिला, हे सविस्तर जाणून घेऊया.

या खटल्यांमध्ये बॉम्बे आणि मद्रास उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणांमध्ये तीन प्रमुख पक्षकार होते:

• अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था, ज्यांना TET उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती करण्यास परवानगी मिळत नव्हती.
• राज्य सरकार, ज्यांच्या मते TET ही अल्पसंख्याक आणि बिगर-अल्पसंख्याक दोन्ही संस्थांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी अनिवार्य आहे.
• शिक्षक, ज्यांची नियुक्ती 2009 च्या 'बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम' (RTE Act) लागू होण्यापूर्वी झाली होती आणि त्यांना बढतीसाठी TET अनिवार्य नसावी अशी त्यांची मागणी होती.

या अपीलमधील मुख्य प्रश्न हा होता की, TET पात्रता ही अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षकांसाठी अनिवार्य करता येते का? तसेच, 'राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद' (NCTE) च्या 2011 च्या अधिसूचनेपूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना बढतीसाठी TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे का?

TET (शिक्षक पात्रता परीक्षा) म्हणजे काय?

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ही शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी एक किमान पात्रता ठरवण्यात आली आहे. या परीक्षेमुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय स्तरावर एकरूपता आणि गुणवत्तेचे मापदंड निश्चित होतात. याचा उद्देश शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक मानक सुधारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे. सोप्या भाषेत, TET ही शिक्षकाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी एक मानक परीक्षा आहे, जेणेकरून मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय :-

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी 'प्रमती एज्युकेशनल अँड कल्चरल ट्रस्ट विरुद्ध भारत सरकार' (Pramati Educational and Cultural Trust v. Union of India) या पूर्वीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे ठरवले. पूर्वीच्या निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक संस्थांना RTE कायद्यामधून सूट देण्यात आली होती. परंतु, नवीन निकालात न्यायालयाने ही सूट चुकीची असू शकते असा संशय व्यक्त केला आहे.

• शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर भर: न्यायालयाने स्पष्ट केले की शिक्षकाची गुणवत्ता ही कोणत्याही परिस्थितीत कमी होऊ शकत नाही, कारण ती मुलांच्या शिक्षणाच्या अधिकारावर थेट परिणाम करते.
• समानतेचे तत्त्व: जर अल्पसंख्याक संस्थांना TET मधून सूट दिली, तर ते संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन ठरू शकते, कारण धार्मिक किंवा भाषिक आधारावर वेगवेगळी पात्रता निश्चित करणे योग्य नाही.

निर्णयाचे मुख्य अंश -:

शिक्षक भरती आणि पदोन्नतीसाठी: शिक्षक भरती आणि पदोन्नतीसाठी TET पास करणे आवश्यक आहे.

अल्पसंख्याक संस्था: अल्पसंख्याक संस्थांशी संबंधित प्रश्न पुढील सुनावणीसाठी एका मोठ्या खंडपीठाकडे (larger bench) पाठवण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांच्याविषयीचा अंतिम निर्णय नंतर अपेक्षित आहे.

सेवेतील शिक्षकांसाठी: ज्या शिक्षकांची निवृत्तीला अजून 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी आहे, त्यांना पुढील 2 वर्षांच्या आत TET पास करणे बंधनकारक आहे.

पदोन्नतीसाठी: ज्या शिक्षकांना आधीच पदोन्नती मिळाली आहे, त्यांनाही पुढील 2 वर्षांच्या आत TET पास करणे आवश्यक आहे. TET उत्तीर्ण झाल्याशिवाय त्यांना पुढे पदोन्नती मिळणार नाही.

निवृत्तीच्या जवळ असलेल्या शिक्षकांना सूट: ज्या शिक्षकांच्या निवृत्तीला 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधी आहे, त्यांना TET पास करण्याची आवश्यकता नाही.

TET पेपर: जर तुम्ही इयत्ता 1 ते 5 साठी शिकवत असाल, तर TET पेपर 1 आणि जर इयत्ता 6 ते 8 साठी शिकवत असाल, तर TET पेपर 2 पास करणे आवश्यक आहे. तुम्ही राज्य सरकारची TET किंवा केंद्र सरकारची CTET परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकता.

आता पुढे काय?

हा निर्णय अंतिम नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पसंख्याक संस्थांशी संबंधित अपीलचा मुद्दा पुढील सुनावणीसाठी मुख्य न्यायाधीशांकडे पाठवला आहे. या प्रकरणावर आता एक मोठी खंडपीठ (larger bench) सुनावणी घेईल.

शिक्षकांसाठी महत्त्वाचे:

• नोकरीमध्ये असलेल्या शिक्षकांसाठी (In-service teachers): ज्या शिक्षकांची नियुक्ती RTE कायदा लागू होण्यापूर्वी झाली आहे आणि ज्यांच्या निवृत्तीला 5 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी आहे, त्यांना पुढील 2 वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण करणे बंधनकारक आहे. जर ते TET उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर त्यांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा सक्तीने सेवानिवृत्त केले जाऊ शकते.
• नवीन नियुक्ती आणि बढतीसाठी: नवीन नियुक्ती किंवा बढती मिळवू इच्छिणाऱ्या शिक्षकांसाठी TET उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. TET उत्तीर्ण असल्याशिवाय त्यांच्या उमेदवारीचा विचार केला जाणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर दिला गेला आहे. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की केवळ नोकरी मिळवणे पुरेसे नाही, तर शिक्षकांमध्ये योग्य कौशल्ये आणि गुणवत्ता असणे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आवश्यक आहे. या निकालामुळे आता टीईटी (TET) ही केवळ नवीन भरतीसाठीच नव्हे, तर सेवेतील जुन्या शिक्षकांसाठी आणि पदोन्नतीसाठी देखील एक अनिवार्य पात्रता बनली आहे.