📜 परिपत्रक 📜
🗓️ दिनांक - 22.05.2025
✍️ विषय: 2025-26 या
वर्षासाठी विशेष नोंदणी मोहीम आणि सामान्य नोंदणी मोहीम आयोजित करण्याबाबत
उपरोक्त विषयाच्या संदर्भात, मुलांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा 2009 आणि कर्नाटक मुलांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम 2012 लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार, शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क आहे. सर्व मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे हे सरकार, पालक आणि आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. 6-14 वयोगटातील सर्व मुलांना कोणताही भेदभाव न करता सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण देणे, सर्व मुलांनी शाळेत सक्तीने दाखल होणे आणि दाखल झालेली सर्व मुले शाळेत टिकून राहणे, हा शिक्षण हक्क कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
📚2024-25 या वर्षात RDPR, UDD आणि BBMP द्वारे मोबाईल ॲपद्वारे घेण्यात आलेल्या घरोघरी सर्वेक्षणाचा अहवाल जिल्ह्याच्या सर्व OoSC नोडल अधिकाऱ्यांना दिलेल्या मोबाईल क्रमांकावर https://childrensurvey.karnataka.gov.in/web/Signin या लिंकवर डाउनलोड पर्यायासह उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हा स्तरावर शाळाबाह्य आणि दाखल न झालेल्या मुलांची सर्वेक्षण माहिती मिळवून सर्वेक्षणात उपलब्ध असलेली आकडेवारी SATS/UDISE माहितीसोबत पुन्हा तपासावी. 📊
शाळाबाह्य आणि शाळेत दाखल झालेल्या सर्व मुलांना शालेय
शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा नोंदणी मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. यासोबतच, पात्र वयोगटातील सर्व मुलांना ओळखून
त्यांना थेट शाळेत दाखल करणे आणि शाळेत येणाऱ्या सर्व मुलांना शाळेच्या पहिल्या
दिवसापासून उपस्थित राहण्यास प्रवृत्त करणे, या उद्देशाने
नोंदणी मोहीम आयोजित करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, उपसंचालक
(प्रशासन आणि विकास) यांनी वैयक्तिक लक्ष घालून खालीलप्रमाणे विशेष नोंदणी
मोहिमेची तयारी करून कार्यवाही करावी. 🏫
✨ विशेष नाव नोंदणी मोहीम ✨
📅 दिनांक: 27.05.2025 ते
31.05.2025 पर्यंत
खालीलप्रमाणे विशेष नोंदणी मोहीम कार्यक्रमात उपक्रम आयोजित करावेत. 👇
- 📍 विशेष नोंदणी मोहीम वस्ती/शाळा/क्लस्टर/ब्लॉक/जिल्हा स्तरावर न
चुकता आयोजित करावी.
- 📰 नोंदणी मोहिमेबद्दल सर्व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात द्यावी, बैलगाडी, ऑटोरिक्षाद्वारे व्यापक प्रचार करावा. शिक्षणाच्या
सार्वत्रिकीकरणासाठी सरकारने राबवलेल्या योजना आणि पुरवलेल्या सुविधा (मोफत
पाठ्यपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह
भोजन योजना, क्षीर भाग्य, बूट, सॉक्स वाटप, शिष्यवृत्ती, जिल्ह्यात उपलब्ध असलेली
मोफत वसतिगृहे इत्यादी) याबद्दल व्यापक प्रचारासाठी हस्तपत्रके, भित्तिपत्रके, डोअर स्टिकर्स आणि
माहितीपत्रके कन्नड आणि इंग्रजी भाषांमध्ये तयार करून
शाळा/गाव/क्लस्टर/ब्लॉक/जिल्ह्यातील गर्दीच्या ठिकाणी (उदा. शाळा, ग्रामपंचायत/महानगरपालिका, बँक, पोस्ट ऑफिस, बाजारपेठ, रुग्णालय, चित्रपटगृह, बस-रेल्वे स्थानक इत्यादी) लावावीत.
- 🚶♂️ या कालावधीत दररोज शाळेतील शिक्षक, एस.डी.एम.सी. सदस्य, शिक्षणप्रेमी आणि
उपलब्ध शालेय मुलांसोबत गावात बॅनर घेऊन मिरवणूक काढून, घोषणांद्वारे समाजात जागरूकता निर्माण करावी.
- 🎭 संध्याकाळच्या वेळी ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात यक्षगान,हरिकथा,लोकगीते,
- माहितीपट (Documentaries) प्रदर्शन, पथनाट्य इत्यादी कार्यक्रमांचे
आयोजन करून शिक्षणाचे महत्त्व पटवून द्यावे.
- 🏠 शाळेच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व
घरांना मुख्याध्यापक/शिक्षक/एस.डी.एम.सी./ग्रामपंचायत सदस्यांनी भेट देऊन, शाळेत दाखल होऊन शिक्षण घेत असलेली मुले शाळेच्या पहिल्या दिवशी
उपस्थित राहतील, याची खात्री करण्यासाठी पालकांशी
चर्चा करावी. पात्र वयोगटातील सर्व मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये सक्तीने दाखल
करावे.
- 🤝 नोंदणी मोहीम
कार्यक्रमात गावातील सुशिक्षित तरुण-तरुणींचे गट, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, अशासकीय संस्था, विविध विभागांचे कर्मचारी
आणि सामान्य नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
- 📝 शाळाबाह्य मुलांना शाळेत
आणण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीबद्दल एस.डी.एम.सी. सभा, ग्रामसभा, ग्रामपंचायत/तालुका पंचायत सभा
घेऊन चर्चा करून कृती आराखडा तयार करावा. सभा घेतल्याबद्दलचा अहवाल सादर
करावा.
- ✅ जिल्हा पंचायत सभेत विशेष नोंदणी मोहीम राबवल्याबद्दल आणि मुलांना शाळेत दाखल
केल्याबद्दल खात्री करावी. आपल्या कार्यक्षेत्रात हा कार्यक्रम चालू असताना
त्यात सहभागी व्हावे.
- 🧑🤝🧑 शिक्षण विभागासोबत समाजकल्याण
विभाग, कामगार विभाग, आरोग्य
आणि कुटुंब कल्याण विभाग, महसूल विभाग, स्वयंसेवी संस्था, एस.डी.एम.सी., स्थानिक तरुण-तरुणींचे गट या सर्वांचा समावेश असलेली एक Task
Force तयार करून, पालकांसह
मुले स्थलांतरित झालेल्या ठिकाणी भेट द्यावी आणि स्थलांतर करणाऱ्या/करून
आलेल्या पालकांना त्यांच्या मुलांना शाळेत पाठवण्यासाठी मनवण्याचा प्रयत्न
करावा. या कामासाठी त्या-त्या भाषा बोलणाऱ्या शिक्षकांची किंवा स्थानिकांची
मदत घ्यावी.
- 🧑🌾 कृषी आणि बिगर-कृषी क्षेत्रात रोजंदारीवर काम करणारे पालक आणि त्यांच्या मुलांची यादी सर्वेक्षणावेळी तयार करून शाळांमध्ये ठेवावी.
- या यादीच्या आधारे शेत-मळे, दुकाने, हॉटेल्स, विटभट्टी, चुनाभट्टी, बांधकाम चालू असलेली ठिकाणे इत्यादी कृषी आणि बिगर-कृषी क्षेत्रात
काम करणाऱ्या मुलांच्या पालकांना आणि संबंधित मालकांना भेटून त्यांच्याशी
चर्चा करून, रोजंदारी करणाऱ्या मुलांना सक्तीने
शाळेत पाठवण्यासाठी मनवण्याची कार्यवाही करावी.
- 👧 बालविवाह किंवा इतर कारणांमुळे
मुलांनी शाळा सोडली असल्यास, अशा मुलांना आणि
त्यांच्या पालकांना जिल्हा बाल संरक्षण समिती, महिला
आणि बालकल्याण विभाग आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची
मदत घेऊन त्यांचे मन वळवून त्यांना शाळेच्या कक्षेत आणावे.
🚶♀️ सामान्य नोंदणी मोहीम -
दिनांक 02-06-2025 ते 30-06-2025 🚶♂️
♦️ विशेष नोंदणी मोहिमेमध्ये राबवल्या जाणाऱ्या वरील उपक्रमांसोबतच खालील कार्यक्रम हाती घेऊन 6-14 वयोगटातील सर्व मुले शाळेत
दाखल होतील याची खात्री करावी.
♦️ शाळेत दाखल झालेल्या सर्व मुलांना शाळा
सुरू झाल्याच्या एका आठवड्यात सरकारकडून दिली जाणारी पाठ्यपुस्तके, गणवेश, शाळेची बॅग, बूट
आणि वह्या पुरवाव्यात.
♦️ विशेष नोंदणी मोहिमेच्या कालावधीत 5+ ते 14+ वयोगटातील मुले शाळेच्या मुख्य
प्रवाहापासून दूर राहिली असल्यास, अशा मुलांची शाळावार
यादी तयार करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा.
♦️ 2024-25 या वर्षात इयत्ता 1 ली ते 8 वी मध्ये शिकणारी सर्व मुले 2025-26 या वर्षात पुढील इयत्तांमध्ये, म्हणजेच 2 री ते 9 वी मध्ये, दाखल होऊन शिक्षण सुरू ठेवतील याची खात्री करावी. जर कोणी दाखल न झाल्याचे
आढळल्यास, अशी मुले शाळाबाह्य होऊ नयेत यासाठी त्यांना
मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सक्तीने उपाययोजना कराव्यात.
♦️ इतर राज्यांमधून आलेल्या शाळाबाह्य
मुलांना महिला आणि बालकल्याण विभागातर्फे चालवल्या जाणाऱ्या मुला-मुलींच्या
बालमंदिरांमध्ये व्यवस्था करावी. त्याचप्रमाणे, बालकामगार
मुलांना कामगार विभागाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या राष्ट्रीय बालकामगार
प्रकल्पांतर्गत (NCLP) शाळांमध्ये दाखल करावे.
♦️ अंगणवाडी सेविकांच्या सहकार्याने
पालकांना लहान मुलांना अंगणवाडी केंद्रात सोडण्यासाठी आणि शालेय वयातील मुलांना
शाळेत पाठवण्यासाठी प्रवृत्त करावे. यासाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाशी संपर्क
साधून आवश्यक व्यवस्था करावी.
♦️ शाळा सुरू झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे
शाळेत गैरहजर राहणाऱ्या (सतत 7 दिवस गैरहजर)
मुलांना त्वरित शाळेत आणण्यासाठी शाळेची मीना टीम, शाळेतील
शिक्षक, एस.डी.एम.सी. पालक/ग्रामस्थ, ग्रामपंचायत/महानगरपालिका सदस्य यांचा समावेश असलेली टास्क फोर्स तयार
करून कार्यवाही करावी.
♦️ राज्यातील सर्व हजेरी प्राधिकरणे (ECOs)
RTE नियम 6A, B, C & D नुसार
कार्य करतील.
♦️ राज्यातील सर्व शाळांमध्ये कार्यरत
असलेले मुख्याध्यापक मुलांची नोंदणी आणि गैरहजेरीची माहिती SATS आणि UDISE+ मध्ये अद्ययावत करतील.
♦️ शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणलेल्या शाळा
सोडलेल्या मुलांना शाळेतील शिक्षक दत्तक घेऊन ते त्यांचे शिक्षण सतत सुरू ठेवतील
यासाठी वैयक्तिक लक्ष देऊन, मार्गदर्शन करून, त्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा
पुरवण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.
♦️ हे काम फक्त जून महिन्यापुरते मर्यादित
न ठेवता, संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी मुख्य
प्रवाहातून बाहेर जाणार नाहीत, यावर लक्ष ठेवून कार्य
करावे.
♦️ ग्रामपंचायतीसाठी नोडल अधिकारी: प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक नोडल अधिकारी नेमण्याबाबत प्रत्येक
जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि जिल्हा पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना
पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार, उपसंचालक (प्रशासन) शालेय
शिक्षण विभाग, उपसंचालक, पदवीपूर्व
शिक्षण विभाग आणि प्राचार्य, डायट (DIET) यांनी DC आणि CEO यांची भेट घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एका अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी
म्हणून नियुक्ती करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात. हे अधिकारी त्यांना नेमून
दिलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये मोहीम/घरोघरी भेट देणे याबद्दल देखरेख ठेवतील.
💰 अनुदानाचा तपशील :- 💰
🔴 या कार्यक्रमाच्या प्रचारासाठी आणि नोंदणीसाठी प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांना कमाल रु. 1000/-
(रुपये एक हजार फक्त) शाळेतील संचित निधी (Accumulated
Fund) मधून नियमांनुसार वापरण्यास सांगितले आहे.
📊 अनुपालन अहवाल सादर करण्याबाबत :- 📊
🟣 विशेष नोंदणी मोहीम आणि सामान्य नोंदणी मोहिमेत हाती घेतलेल्या उपक्रमांचे फोटो आणि दाखल झालेल्या मुलांच्या आकडेवारीसह
अहवाल सादर करावा.
إرسال تعليق