सरकारी नोकरांच्या अंत्यसंस्कार सहाय्यधनात वाढ

 कर्नाटक सरकार आदेश 

विषय: शासकीय सेवेतील कर्मचारी सेवा बजावत असताना मृत्यू झाल्यास त्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी दिल्या जाणाऱ्या सहाय्यधनात वाढ करण्याबाबत.

दिनांक - 16.11.2019 

संदर्भ :

1. शासकीय आदेश क्र.: GAD/DSW 65 दिनांक: 04.02.1966

2. शासकीय आदेश क्र.: GAD 1 DSW 76 दिनांक: 22.11.1976

3. शासकीय आदेश क्र.: DPAR 8 DSW 81 दिनांक: 08.03.1983

4. शासकीय आदेश क्र.: CASUE 84 SISENI 92 दिनांक: 20.10.1992

5. शासकीय आदेश क्र.: CASUE 291 SISENI 2000 दिनांक: 26.12.2001

6. राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष यांचा अर्ज क्र.: GEA 207/2019-20 दिनांक: 06.09.2019

7. माननीय मुख्यमंत्री यांची टिपणी क्र.: CM/Min (GOK) 47864/19 दिनांक: 17.09.2019

प्रस्तावना:
वाचन क्रमांक (1) मध्ये नमूद असलेल्या शासकीय आदेशामध्ये, सेवेच्या कालावधीत मृत्यू झालेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी सहाय्यधन देण्याबाबतचे नियम तयार करण्यात आले आहेत. वाचन क्रमांक (2), (3), (4), आणि (5) मधील आदेशांद्वारे ह्या सहाय्यधनामध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. वाचन क्रमांक (6) मधील पत्रात, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सध्या दिल्या जाणाऱ्या रु. 5000/- सहाय्यधनाची रक्कम अत्यल्प असल्याचे नमूद करून ही रक्कम वाढवून रु. 25,000/- करण्याची मागणी केली आहे. वाचन क्रमांक (7) मध्ये माननीय मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सदर प्रस्तावाची सखोल तपासणी करून खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे.

शासकीय आदेश क्रमांक: CASUE 167 AES 2019, बेंगळुरू दिनांक: 16.11.2019

सखोल तपासणीनंतर, सरकारने सेवेच्या कालावधीत मृत्यू झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अंत्यसंस्कार सहाय्यधनासंदर्भातील नियम क्र. 4 मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्याचा आदेश दिला आहे:

1. नियम क्र. 3 नुसार, कार्यालय प्रमुख रुपये 5000/- पेक्षा कमी नसलेली व अधिकतम रुपये 15,000/- पर्यंतची अंत्यसंस्कार सहाय्यधनाची रक्कम, संबंधित प्रकरणानुसार मंजूर करू शकतात. सहाय्यधन मंजूर करण्यापूर्वी, विभागीय कार्यालय प्रमुखांनी आवश्यक माहिती मिळवून प्रकरणानुसार मंजूर करावयाची रक्कम ठरवावी.

2. मंजुरी अधिकार असलेले अधिकारी जर किमान मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम मंजूर करत असतील, तर त्यांनी मंजुरी मागील कारणे व परिस्थिती स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे.

सदर आदेश तत्काळ लागू होईल आणि राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहील. या विषयाशी संबंधित खर्चाच्या हाताळणीसाठी आर्थिक विभाग स्वतंत्रपणे सुधारित मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करेल.

हा आदेश आर्थिक विभागाच्या टिपणी क्र.: AI 73 SE-1/2019 दिनांक: 13.11.2019 नुसार दिलेल्या सहमतीच्या अधीन आहे.

DOWNLOAD CIRCULAR