"2016 पूर्वी नियुक्त प्राथमिक शिक्षकांच्या पदोन्नतीचा प्रश्न: कायदा विभागाचा स्पष्ट अभिप्राय आणि प्रशासनाची जबाबदारी"
"2016 पूर्वी नियुक्त केलेल्या प्राथमिक शाळेतील सहशिक्षकांच्या पदोन्नतीला मागे घेऊन,पुनर्नामांकन करावे "
विषय: 2016 पूर्वी नियुक्त केलेल्या प्राथमिक शाळेतील सहशिक्षकांच्या पदोन्नतीला मागे घेऊन,पुनर्नामांकन करावे यासंदर्भात कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघाने सादर केलेल्या निवेदनावर आधारित कायदा विभागाचा अभिप्राय..
कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघाने 2016 पूर्वी नियुक्त झालेल्या प्राथमिक सहशिक्षकांच्या पदोन्नती व पदनामाच्या संदर्भात न्याय मागणी केली आहे. या निवेदनाच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग आणि कायदा विभागामध्ये विविध स्तरांवर पत्रव्यवहार व निर्णयप्रक्रिया चालू आहे. खालील अनुवादित मजकुरामध्ये त्या पत्रव्यवहाराचा मराठीत संक्षेप करण्यात आला आहे.
1. मा. शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचे मंत्री यांनी दिनांक 20.01.2025 रोजी सादर केलेली टिपण व त्यासोबत जोडलेली कागदपत्रे तपासण्यात आली. टिपणामध्ये कर्नाटक राज्य प्राथमिक शाळा शिक्षक संघ (नोंदणीकृत), बेंगळुरु यांनी 2016 पूर्वी 1-7/8 वर्गात नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शाळा सहशिक्षकांना PST असे पदनाम देऊन 1-5 वर्गात पदोन्नती देण्यात आली होती. ही पदोन्नती रद्द करून, पदवीधर शिक्षकांना सेवा जेष्ठतेनुसार GPT पदनाम देण्याबाबत तसेच सर्व प्राथमिक शाळा शिक्षकांचे अधिकार अबाधित राहावेत म्हणून समिती स्थापन करून 2 महिन्यांच्या आत अहवाल मागविण्याचे मा. मुख्यमंत्री यांचे निर्देश होते. त्यानुसार शासन आदेश क्र.: इपी/370/पीबीएस/2024, दिनांक: 23.09.2023 अन्वये समिती स्थापन करण्यात आली होती. यासंदर्भातील प्रस्ताव कायदा विभागाकडे अभिप्रायासाठी सादर करण्यात आला आहे.
2. अहवालाचा अभ्यास करून व त्यातील सूचनांनुसार, संबंधित विषयावर व्यापक विचार करून अभिप्राय देणे आवश्यक आहे. यासोबतच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या पत्रामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार जर एकतर्फी अभिप्राय दिला गेला तर तो अपुरा ठरेल. त्यामुळे दिनांक 03.02.2025 व 27.02.2025 रोजी अर्ध-शासकीय पत्रांच्या माध्यमातून शालेय शिक्षण विभागाला संबंधित भौतिक अथवा ई-कागदपत्रे शक्य तितक्या लवकर कायदा विभागाकडे सादर करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. अद्यापही ही कागदपत्रे प्राप्त न झाल्याने, फोनवरून देखील पाठपुरावा करण्यात आला होता. कागदपत्रे न मिळाल्याने कायदा विभागाने आपला अभिप्राय केवळ सादर टिपण व पत्रावर आधारित स्वरूपात सादर केला आहे.
3. मा. शालेय शिक्षण मंत्री यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या पत्राचा अभ्यास केला असता, त्यामध्ये निर्देशक (प्राथमिक शिक्षण) यांनी 06.01.2025 रोजी कायदा विभागाला पत्र दिले आहे. या पत्रात सांगण्यात आले आहे की सध्या अस्तित्वात असलेल्या भरती व पदोन्नतीच्या नियमांनुसार B.Ed पात्र शिक्षकांना उच्च माध्यमिक विभागात पदोन्नती देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे 1-7/8 वर्गातील शिक्षकांना 1-5 वर्गात खाली आणणे व कमी वेतनश्रेणीच्या पदावर पदोन्नती देणे म्हणजे प्रत्यक्षात पदावनती ठरेल असे निवेदनात नमूद केले आहे.
4. या धोरणामुळे 2016 पूर्वी 1-7/8 वर्गात नियुक्त होऊन 20-25 वर्षे सेवा दिलेल्या शिक्षकांना त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी असलेल्या नियमांनुसार पुढील पदोन्नती मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांच्या सेवा जेष्ठतेवर विपरित परिणाम होतो. शासन आदेश क्र.: इडी 626 पीबीएस 2014, दिनांक: 19.05.2017 व इपी 442 पीबीएस 2022, दिनांक: 29.08.2022 हे आदेश मागे घेऊन संबंधित शिक्षकांना न्याय मिळावा, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यावर दिनांक 06.12.2024 रोजी झालेल्या समिती बैठकीत कायदा विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.
5. कर्नाटक शासन (कारभार नियमावली) 1977 चे नियम 62 नुसार, कायदा विभागाकडे अभिप्राय मागताना नेमक्या कोणत्या कायद्याच्या बाबतीत अभिप्राय हवा आहे हे स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे. परंतु सदर प्रकरणात कोणत्या मुद्द्यावर कायदा अभिप्राय हवा आहे हे स्पष्टपणे नमूद केलेले नाही.
6. तरीही, संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करता असे लक्षात येते की कोणतेही नियम ज्या तारखेला लागू झाले, त्या तारखेपासूनच ते लागू असतात. त्यामुळे 2017 चे भरती व पदोन्नती नियम 2016 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लावणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्तीच्या वेळेस अस्तित्वात असलेले नियमच लागू असतात हे कायदा विभागाचे मत आहे.
7. पुढे, शासन आदेश क्र.: इडी 626 पीबीएस 2014, दिनांक: 19.05.2017 व इपी 442 पीबीएस 2022, दिनांक: 29.08.2022 या दोन्ही आदेशांमध्ये कोणत्या विषयावर ते लागू झाले आहेत हे स्पष्ट नाही. जर या आदेशांनी पूर्वलक्ष्यी नियम लागू केले असतील तर ते मागे घेणे आवश्यक ठरेल. शिक्षकांचे पदनाम प्रशासनिक बाब आहे आणि यावर प्रशासन विभागानेच तपासणी करून पुढील कार्यवाही करावी, असे कायदा विभागाचे मत आहे.
---------------------
वरील सर्व बाबींचा विचार करता, कायदा विभागाने स्पष्ट केले आहे की 2017 चे भरती व पदोन्नती नियम पूर्वलक्ष्यी (retroactively) 2016 पूर्वी नियुक्त शिक्षकांवर लागू करता येणार नाहीत. प्रत्येक शिक्षकाला त्याच्या नियुक्तीच्या वेळेस असलेले नियमच लागू असणे कायदेशीर दृष्टिकोनातून बंधनकारक आहे. त्यामुळे प्रशासन विभागाने सदर निवेदनाचा सखोल विचार करून शिक्षकांच्या सेवा जेष्ठतेला न्याय देणारी योग्य ती कार्यवाही करावी,अशी कायदा विभागाची स्पष्ट भूमिका आहे.
DOWNLOAD CIRCULAR
