शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या पूर्ण उपस्थितीबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे!
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत महत्त्वाचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (Right to Education Act) दररोज शाळेतच अध्यापन आणि अध्ययन प्रक्रिया सुरळीतपणे चालावी यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सरकारी शाळांमध्ये अध्ययनाचे अपेक्षित परिणाम (Learning Outcomes) सुधारण्यासाठी आणि उत्तम शिक्षण देण्यासाठी शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांची शाळेत पूर्णवेळ उपस्थिती अत्यंत आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, शालेय शिक्षण विभागाचे सर्व जिल्हा उपसंचालक, गटशिक्षणाधिकारी, डायट प्राचार्य तसेच शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागातील राज्य व जिल्हा स्तरावरील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांना खालील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
i) शाळा वेळेत शिक्षक/मुख्याध्यापकांना बाहेरील कामांसाठी पाठवू नका:
कोणत्याही शिक्षक/मुख्याध्यापकांना कोणत्याही प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाळा, सभा किंवा इतर कोणत्याही गतिविधींसाठी शाळेच्या दिवशी आणि शाळेच्या वेळेत, मौखिक किंवा लेखी आदेशाद्वारे किंवा विशेष कर्तव्यावर (O.O.D.) शाळेबाहेर पाठवू नये. जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही असे निर्देश देऊ नयेत.
ii) शाळा वेळेत सभा किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊ नका:
शाळेच्या वेळेत शाळा शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांच्या कोणत्याही सभा बोलावू नयेत किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊ नयेत. शाळांना भेट देणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी शाळेच्या कामकाजात, विशेषतः वर्गातील अध्यापनात, कोणताही अडथळा येणार नाही याची काळजी घ्यावी.
iii) विद्यार्थ्यांना कार्यक्रमांसाठी शाळेबाहेर नेण्यास मनाई:
कोणत्याही सरकारी शाळेच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळेबाहेर आयोजित विविध कार्यक्रमांमध्ये प्रेक्षक म्हणून भाग घेण्यासाठी निर्देशित करू नये.
iv) शाळा परिसरात बाह्य परीक्षांना मनाई:
शाळेच्या दिवशी कोणत्याही बाह्य परीक्षा (उदा. कर्नाटक लोकसेवा आयोग (KPSC) किंवा इतर राज्य/केंद्र सरकार/खाजगी संस्थांद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा) शाळेच्या आवारात घेऊ नयेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या जिल्हा उपसंचालक, गटशिक्षणाधिकारी, डायट प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. अशा परीक्षांना परवानगी द्यायची असल्यास, ती केवळ सार्वजनिक सुट्टी किंवा उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये नियमांनुसार द्यावी.
v) शिक्षकांना खासगी संस्थेचे डेटा एंट्रीचे काम देऊ नका:
जिल्हा उपसंचालक, गटशिक्षणाधिकारी, डायट प्राचार्य, मुख्याध्यापक किंवा विभागाच्या कोणत्याही स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी खासगी संस्थांना किंवा कोणत्याही ज्ञान भागीदारांना (Knowledge Partners) सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा एंट्री करण्याचे काम शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकांना मौखिक किंवा लेखी आदेशाद्वारे देऊ नये. असे आदेश देणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
टिप्पणी पोस्ट करा